जात पडताळणी सदस्यांवर दोन लाखाचा दंड

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी शुक्रवारी एका प्रकरणात गडचिरोली जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव जितेंद्र चौधरी व उपाध्यक्ष सुरेश वानखेडे यांच्यावर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावून ही रक्कम प्रसिद्ध समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांच्या ‘सर्च’ संस्थेला देण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : ‘सर्च’ संस्थेला रक्कम देण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी शुक्रवारी एका प्रकरणात गडचिरोली जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव जितेंद्र चौधरी व उपाध्यक्ष सुरेश वानखेडे यांच्यावर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावून ही रक्कम प्रसिद्ध समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांच्या ‘सर्च’ संस्थेला देण्याचा आदेश दिला.
प्राथमिक शिक्षक किसन चौके यांच्या याचिकेमध्ये समितीच्या सदस्यांना दणका देण्यात आला. २०११ मध्ये चौके व त्यांच्या मुलाने माना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी समितीकडे दावे सादर केले होते. समितीने आधी मुलाचा दावा खारीज केला. त्यामुळे मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबर-२०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने समितीचा निर्णय रद्द करून मुलाला माना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आदेश दिला. असे असताना समितीने चौके यांचा दावा स्वतंत्रपणे तपासण्याचा निर्णय घेऊन तो दावा नामंजूर केला. त्यामुळे चौके यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अंतिम सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने प्रकरणातील विविध तथ्य लक्षात घेता समितीची खरडपट्टी काढली. आम्ही मुलाला माना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आदेश दिला असताना समिती त्या मुलाच्या वडिलाला समान प्रमाणपत्रासाठी अपात्र ठरविण्याचे धाडस कसे करू शकते, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, समितीला यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाड्यांची आठवण करून दिली. न्यायालयाची चपराक बसल्यानंतर समितीने चौके यांना माना अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जारी केले. परंतु, त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने समितीच्या वरील दोन सदस्यांना दंड ठोठावला. चौके यांच्यावतीने अ‍ॅड. सुनील खरे यांनी कामकाज पाहिले.