सिंचन घोटाळ्यात २० एफआयआर दाखल : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2019 12:39 AM2019-09-17T00:39:52+5:302019-09-17T00:41:18+5:30
नागपूर विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गतच्या १९५ टेंडर्सची खुली चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांतर्गतच्या १९५ टेंडर्सची खुली चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणात आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले असून ५ प्रकरणांत विशेष सत्र न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.
विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावर जनमंच या सामाजिक संस्थेसह इतरांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या गोसेखुर्द प्रकल्पातील १ ते २५ कोटी रुपयापर्यंतच्या १५५ टेंडर्सची चौकशी सुरू आहे. २०१० मध्ये वडनेरे समितीने या टेंडर्सची पडताळणी केली होती. याशिवाय अन्य १६ सिंचन प्रकल्पातील १०७ टेंडर्सची चौकशी सुरू आहे. त्यातील पाच प्रकल्पांची चौकशी पूर्ण झाली आहे व त्याचा अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला आहे. उर्वरित ११ प्रकल्पांतील ७ टेंडर्सची चौकशी पूर्ण झाली असून अन्य ८८ टेंडर्सची चौकशी प्रगतिपथावर आहे असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. या प्रकरणावर न्यायालयात २३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा व अॅड. श्रीधर पुरोहित कामकाज पाहतील.
अजित पवार यांच्यावर उत्तर नाही
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. परंतु, त्यापुढे काय झाले याची माहिती अद्याप न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणण्यात आली नाही. महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिझनेस अॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशिटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे.