मेडिकलमधील २० टक्के ऑक्सिजन खाटा आकस्मिकसाठी आरक्षित; उच्च न्यायालय

Nagpur News High court ऑक्सिजन संपल्यास कोरोना रुग्णांचे प्राण संकटात सापडू नये याकरिता मेडिकलमधील ६०० मधील २० टक्के ऑक्सिजन खाटा आकस्मिक उपयोगासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. या खाटांचा संकट काळात उपयोग केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देसंकट काळात उपयोग

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : ऑक्सिजन संपल्यास कोरोना रुग्णांचे प्राण संकटात सापडू नये याकरिता मेडिकलमधील ६०० मधील २० टक्के ऑक्सिजन खाटा आकस्मिक उपयोगासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. या खाटांचा संकट काळात उपयोग केला जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी याकरिता परवानगी दिली.

मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता यांनी न्यायालयाला या निर्णयाची माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मेडिकलमधील नियोजनासाठी ब्रेन ट्रस्टर्स या हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मॅनेजमेन्ट कंसल्टन्सी सर्व्हिसेसची नियुक्ती केली आहे. या कंसल्टन्सीच्या सूचनेवरून २० टक्के ऑक्सिजन खाटा आकस्मिक ठरवण्यात आल्या आहेत. सध्या आवश्यक ऑक्सिजन उपलब्ध असले, तरी मागणी वाढल्यास किंवा अन्य काही कारणांमुळे ऑक्सिजन कमी पडू शकते. त्यावेळी कोरोना रुग्णांना आकस्मिक ऑक्सिजन खाटा देता येतील हा यामागील उद्देश आहे.

ऑक्सिजन प्रकल्पांवर २४ तासांत निर्णय घेण्याचे निर्देश

वेकोलि कंपनी मेडिकल, मेयो व एम्स येथे स्वत:च्या खर्चाने ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना यासंदर्भात प्रस्तावही सादर केला आहे; परंतु त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वेकोलिला यावर २४ तासांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. तसेच, याकरिता सीएसआर निधी वापरण्यास परवानगी दिली. याशिवाय मॉईलनेही त्यांचा सीएसआर निधी ऑक्सिजन प्रकल्पाकरिता वापरावा याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना पत्र द्यावे, असे सांगितले. तसेच, ऑक्सिजन प्रकल्पाकरिता लागणाऱ्या अन्य परवानग्या संबंधित विभागांनी ४८ तासांत द्याव्या, असे निर्देश दिले.

एम्सला डॉक्टर देण्याचा आदेश

२२० साध्या आणि ३० आयसीयू व व्हेंटिलेटर खाटा उपयोगात आणण्याकरिता एम्सला ८ ते १० डॉक्टरची गरज असल्याचे संचालक विभा दत्ता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने एम्सला डॉक्टर देण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. तसेच ऑक्सिजन पुरवठाही वाढवण्यास सांगितले. वायुसेनेच्या रुग्णालयांतील डाॅक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यासाठी त्यांना विनंती पत्र देण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांनीही ही समस्या सोडवावी, असे न्यायालयाने सांगितले.