नागपूर : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने रत्तन इंडिया पॉवर कंपनीकडे २१८ कोटी रुपयांची वसुली काढली होती. यासंदर्भातील आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व विनय देशपांडे यांनी हा निर्वाळा दिला.नांदगावपेठ येथे (अमरावती) कंपनीचा वीजनिर्मिती प्रकल्प आहे. प्रकल्पाला अप्पर वर्धा धरणातून पाणी देण्यात येत आहे. यासाठी पाटबंधारे कायद्यानुसार दर आकारण्यात येतो. शासनातर्फे कंपनीला एक लाख रुपये हेक्टर अशा दराने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. परंतु, इतर कंपन्यांना शासन ५० हजार रुपये हेक्टर दराने पाणी देत आहे. हा भेदभाव असल्याचा दावा करून कंपनीने रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका मंजूर करून कंपनीकडून ५० हजार रुपये हेक्टर दरानेच वसुली करावी, असे आदेश दिले. कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील एम.जी. भांगडे, अ‍ॅड. श्याम देवानी व अ‍ॅड. दीपेन जग्यासी यांनी कामकाज पाहिले.
२१८ कोटी वसुलीचा आदेश रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 06, 2016 2:52 AM