नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँकेवर २५ हजार रुपये कॉस्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2018 10:21 PM2018-03-19T22:21:25+5:302018-03-19T22:21:40+5:30
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर २५ हजार रुपये दावा खर्च (कॉस्ट) बसवला व ही रक्कम महिला कर्मचारी अनुराधा नाईक यांना देण्याचे निर्देश दिलेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर २५ हजार रुपये दावा खर्च (कॉस्ट) बसवला व ही रक्कम महिला कर्मचारी अनुराधा नाईक यांना देण्याचे निर्देश दिलेत.
अनुराधा नाईक यांनी बँकेविरुद्धच्या एका वादाविषयी कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कामगार न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे प्रशासन समितीचे अध्यक्ष व इतर आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांनी औद्योगिक न्यायालयात वेगवेगळे पुनर्विचार अर्ज दाखल केले. ते अर्ज एकाच निर्णयात निकाली काढण्यात आले. त्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयातही वेगवेळ्या रिट याचिका दाखल केल्या. ही बाब उच्च न्यायालयाला खटकली. याचिकाकर्ते समन्वय ठेवून एकच याचिका का दाखल करू शकत नाही असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करून त्यांना फटकारले. तसेच, बँकेवर दावा खर्च बसवून याचिका खारीज केली.