नागपूर शहरातील ११३ रोडवर २७०४ धोकादायक वीजखांब

ऐकून कुणालाही आश्चर्य वाटेल, पण हे खरे आहे. रुंदीकरणाच्या कामामुळे शहरातील ११३ रोडवरील २७०४ वीजखांब, ३६८ डीपी/टीपी/एफपी व १०० ट्रान्सफॉर्मर धोकादायक झाले आहेत. ते वाहतुकीस अडथळा ठरत आहेत.

ठळक मुद्देमनपाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : स्थानांतरणासाठी मागितली मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ऐकून कुणालाही आश्चर्य वाटेल, पण हे खरे आहे. रुंदीकरणाच्या कामामुळे शहरातील ११३ रोडवरील २७०४ वीजखांब, ३६८ डीपी/टीपी/एफपी व १०० ट्रान्सफॉर्मर धोकादायक झाले आहेत. ते वाहतुकीस अडथळा ठरत आहेत. तसेच, अपघाताला निमंत्रण देत आहेत. त्यामुळे त्यांना तात्काळ स्थानांतरित करणे आवश्यक झाले आहे.
महानगरपालिकेने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ती याचिका न्यायालयाने स्वत:च दाखल करून घेतली आहे. सुरुवातीला केवळ १९ रोडवरील धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मरचा मुद्दा न्यायालयासमक्ष होता. दरम्यान, न्यायालयाने शहरात होत असलेली रोड रुंदीकरणाची कामे लक्षात घेता अन्य रोडचे सर्वेक्षण करून धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर शोधण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, महानगरपालिका व महावितरण यांनी मिळून रोडचे सर्वेक्षण केले. त्यातून त्यांना ११३ रोडवरील २७०४ वीजखांब, ३६८ डीपी/टीपी/एफपी व १०० ट्रान्सफॉर्मर धोकादायक असल्याचे आढळून आले. त्यात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व एमएसआरडीसी यांच्या अखत्यारितील प्रत्येकी १ रोडचा तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील १५ रोडचा समावेश आहे. इतर रोड महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात आहेत. हे सर्व धोकादायक वीजखांब, ट्रान्सफॉर्मर व अन्य वीज उपकरणे सुरक्षित ठिकाणी स्थानांतरित करण्यासाठी महानगरपालिकेने न्यायालयाला चार महिन्यांची मुदत वाढवून मागितली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशावरून महानगरपालिकेने महावितरणच्या मदतीने सुरुवातीच्या १९ रोडवरील वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर स्थानांतरित करण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. त्यापैकी २ रोडवरील काम पूर्ण झाले आहे. इतर रोडवरील काम प्रगतिपथावर आहे. हे काम करण्यासाठी रोज ६ ते ८ तास वीजपुरवठा बंद ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु, नागरिक वीजपुरवठा बंद ठेवण्याला विरोध करतात. पाऊसही कामात अडथळा निर्माण करीत आहे. त्यामुळे कामाला गती मिळाली नाही, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले आहे.

प्रगती अहवाल देण्याचा आदेश
धोकादायक वीजखांब व ट्रान्सफॉर्मर हटविण्याच्या कामाचा रोडनिहाय प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महापालिकेला दिला. याकरिता महापालिकेला दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला. तसेच, न्यायालयाने महानगरपालिकेचे प्रतिज्ञापत्रही रेकॉर्डवर घेतले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.