उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची २८ पदे रिक्त; राज्य सरकारने प्रयत्न करण्याची मागणी

एकूण ९४ पदे मंजूर, ६६ न्यायमूर्ती कार्यरत

नागपूर : न्यायदानाला विलंब होणे म्हणजे न्याय नाकारणे होय, असे म्हटले जाते. त्यामुळे प्रकरणे झपाट्याने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक तेवढे न्यायमूर्ती कार्यरत असणे गरजेचे आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींची २८ पदे रिक्त आहेत. या परिस्थितीत पक्षकारांना वेळेत कसा न्याय मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. करिता, न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरली जाण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करण्याची मागणी होत आहे.

न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणे हा केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यांनी यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी, यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची वर्तमान परिस्थिती पाहता याविषयी आगामी हिवाळी अधिवेशनातच हा मुद्दा उपस्थित करणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला न्यायमूर्तींची ९४ पदे मंजूर आहेत, पण सध्या केवळ ६६ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. कामकाजाचा बोजा पाहता न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरली जाणे आवश्यक आहे.

सहा लाखांवर प्रकरणे प्रलंबित

मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या ६ लाख ४ हजार ७२० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये ५ लाख २ हजार ९१६ दिवाणी तर, १ लाख १ हजार ८०४ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. यांतील ३१९ प्रकरणे ३० वर्षांवर जुनी, २३ हजार ८८३ प्रकरणे २० ते ३० वर्षे जुनी तर, १ लाख १६ हजार ६७७ प्रकरणे १० ते २० वर्षे जुनी आहेत.

राज्य सरकार विनंती करू शकते

उच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकार सर्वांत मोठा पक्षकार आहे. उच्च न्यायालयात सर्वाधिक प्रकरणे राज्य सरकारविरुद्ध प्रलंबित आहेत. प्रकरणावरील निर्णयास विलंब झाल्यास सरकारचीच कामे खोळंबतात. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायमूर्तींची रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्या केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाची सरकार आहे. त्यामुळे त्यांना न्यायमूर्तींची रिक्त पदे भरणे सोपे जाईल.

- ॲड. फिरदौस मिर्झा, वरिष्ठ विधिज्ञ, हायकोर्ट