लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आरोपी फरार असल्यामुळे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये ३३४९ खटले प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, ३३४९ पैकी १९४० खटल्यांतील आरोपींविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरन्ट तर, ११६८ खटल्यांतील आरोपींविरुद्ध जामीनपात्र वॉरन्ट बजावण्यात आला आहे. तसेच, उर्वरित २४१ खटल्यांतील आरोपींविरुद्ध घोषणापत्र जारी करण्यात आले आहे. या आरोपींना न्यायालयासमक्ष हजर करण्यासाठी शहरातील सर्व पाचही झोनमध्ये विशेष पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. पथकाच्या कार्यावर लक्ष ठेवणे व आकडेवारी संकलित करण्याकरिता वरिष्ठ पोलीस अधिकारी ललित वर्टीकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या २६ जून रोजी न्यायालयाने प्रलंबित खटले तातडीने निकाली निघावेत याकरिता फरार गुन्हेगारांना शोधून त्यांना संबंधित फौजदारी न्यायालयात हजर करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. शहर पोलीस आयुक्तालयाने त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे. राज्य सरकारतर्फे अॅड. आनंद देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.समाजाला गुन्हेगारीमुक्त ठेवणे सरकारचे कर्तव्यगुन्हेगारांना योग्यवेळी गजाआड करणे आवश्यक असते. अन्यथा समाजातील कायदा, सुव्यवस्था व सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. गुन्हेगार अधिक काळापर्यंत मोकळे राहिल्यास त्यांचे धाडस वाढते. ते पुन्हा नवनवीन गुन्हे करतात. परिणामी, यासंदर्भात तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. समाजाला गुन्हेगारीमुक्त ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असे न्यायालयाने गेल्या आदेशात म्हटले होते.ग्रामीणमध्ये ४१७ खटले प्रलंबितआरोपी फरार असल्यामुळे नागपूर ग्रामीणमध्ये ४१७ खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी पाच आरोपींना अटक करून संबंधित न्यायालयासमक्ष हजर करण्यात आले आहे. फरार आरोपींना अटक करण्यासाठी जिल्ह्यातील उपविभागस्तरावर पोलीस पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.
आरोपी फरार असल्यामुळे ३३४९ खटले प्रलंबित : हायकोर्टात माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 01, 2019 10:10 PM
आरोपी फरार असल्यामुळे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये ३३४९ खटले प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले.
ठळक मुद्दे१९४० खटल्यांत अजामीनपात्र वॉरन्ट जारी