लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : देशात रोजगारनिर्मिती होत नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असताना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात निर्माण झालेल्या रोजगाराची आकडेवारीच सादर केली. मागील चार वर्षांत ‘मिहान’, ‘मेट्रो’, ‘एमआयडीसी’मध्ये साडेतेरा हजारांहून थेट तर ७५ हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती झाली. येत्या वर्षभरात ‘मिहान’मध्ये मोठ्या कंपन्यांचे विस्तारीकरण पूर्ण झाल्यानंतर ३५ हजारांहून अधिक थेट रोजगार निर्माण होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने केलेल्या कामाचा लेखाजोखा गडकरी यांनी प्रसार माध्यमांसमोर सादर केला. यावेळी त्यांनी उपराजधानीतील विकास कार्य व भविष्यातील संकल्पनांबाबतदेखील माहिती दिली.मागील चार वर्षांत ‘मिहान’मध्ये थेट ११ हजार १९८ तर ६४ हजार ९५२ लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला; तर ‘मेट्रो’मुळे ८१३ प्रत्यक्ष तर १० हजार ३०० अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती झाली. ‘एमआयडीसी’मध्ये १ हजार ४१५ युवकांना थेट रोजगार मिळाला. ‘मिहान’मध्ये आणखी मोठ्या कंपन्या येत असून, वर्षभरात ३६ हजार ५१९ थेट तर ३ लाख ४२ हजार १४२ अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होईल, असा दावा गडकरी यांनी केला.नागपूर शहर विकासाची भरारी घेण्यासाठी सज्ज आहे. एकट्या नागपुरात सद्यस्थितीत त्यांच्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून ५६ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळण सुविधांसोबतच जनप्रतिनिधीने आपल्या संपूर्ण भागाच्या विकासासाठी प्रयत्नरत असले पाहिजे. शहराची प्रतिमा सुधारण्यासाठी आम्ही खासदार महोत्सव व खेळ महोत्सवाचे आयोजन केले. भविष्यात शहरातील मैदानांचे स्वरूप बदलण्यात येईल, असे गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. नागपुरात पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेंतर्गत स्वस्त दरातील ६ हजार ५०० घरे बनविण्याचे काम सुरू आहे. भविष्यात आणखी १० हजार घरे बनविण्यात येतील, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली.उपराजधानीला अपघातमुक्त बनविणारयावेळी नितीन गडकरी यांनी उपराजधानीला अपघातमुक्त करणार असल्याचा दावा केला. शहरातील अपघातप्रवण जागांची माहिती एकत्रित करण्याचे निर्देश मनपा व एनआयटीला दिले असून, त्यानुसार भविष्यात अपघात थांबविण्यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.‘मल्टीमॉडेल हब’ची निविदा प्रक्रिया दीड महिन्यातअजनीत प्रस्तावित असलेल्या मल्टीमॉडेल ट्रान्सपोर्ट हबचा ‘डीपीआर’ तयार झाला असून काही महिन्यात याचे काम सुरू होईल, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. यासाठी एक विशेष समिती गठित करण्यात आली असून याची अध्यक्षता विभागीय आयुक्त अनुप कुमार करीत आहेत. हा ‘डीपीआर’ ‘एनएचएआय’तर्फे बनविण्यात आला असून यात रेल्वेच्या अखत्यारित असलेली ७५ हेक्टर जागादेखील आहे. या प्रकल्पात रेल्वेच्या अखत्यारित असलेल्या आस्थापना व इतर बाबीच्या पुनर्वसनाबाबत रेल्वेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत अमेरिकेतील कन्सल्टन्ट कंपनीला निर्देशित करण्यात आले असून या संपूर्ण भागाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहेत. सर्व विभागांच्या संतुष्टीनंतर ‘डीपीआर’ला मंजुरीसाठी मनपाकडे पाठविण्यात येईल व दीड महिन्यात निविदा प्रक्रिया सुरू होईल, असे अनुपकुमार यांनी सांगितले.