लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आश्रमशाळेला परवानगी मिळवून देण्याकरिता ४२ लाख रुपये लाच घेतल्याच्या तक्रारीचा खटला रद्द करण्याची माजी पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे व विजय आनंद मोघे यांची विनंती मंजूर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नकार दिला. त्यामुळे शिवाजी मोघे व विजय मोघे यांनी यासंदर्भातील अर्ज मागे घेतला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोघे यांना चपराक बसली. संबंधित तक्रार खटला यवतमाळ जेएमएफसी न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्या खटल्यात देवानंद नरसिंग पवार हे तिसरे आरोपी आहेत. ऐनुद्दीन शमसुद्दीन सोळंकी यांनी हा तक्रार खटला दाखल केला असून ते कुर्लीचे माजी सरपंच आहेत. आश्रमशाळेला परवानगी मिळवून देण्याकरिता शिवाजीराव मोघे, विजय मोघे व देवानंद पवार यांनी २५ मार्च २००० रोजी कुरली गावात ४२ लाख रुपयांची लाच घेतली. त्यानंतर तिघांनी आश्रमशाळेला परवानगी मिळवून दिली नाही आणि पैसेही परत केले नाही, असा सोळंकी यांचा आरोप आहे. सोळंकी यांच्यातर्फे अॅड. अक्षय नाईक यांनी कामकाज पाहिले.
४२ लाखाच्या लाचेचे प्रकरण : हायकोर्टाने शिवाजीराव मोघे यांना दिलासा नाकारला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 17, 2019 9:02 PM
आश्रमशाळेला परवानगी मिळवून देण्याकरिता ४२ लाख रुपये लाच घेतल्याच्या तक्रारीचा खटला रद्द करण्याची माजी पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे व विजय आनंद मोघे यांची विनंती मंजूर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी नकार दिला.
ठळक मुद्देतक्रार रद्द करण्याची विनंती नामंजूर