शिक्षण स्वयंसेवकांच्या मानधनासाठी खनिज क्षेत्र निधीमधून पाच कोटी द्या, उच्च न्यायालयात याचिका

जिल्हाधिकाऱ्यांना मागितले उत्तर

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षण स्वयंसेवकांना मासिक मानधन अदा करण्यासाठी पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेमधून पाच कोटी रुपये देण्यात यावे, याकरिता राष्ट्रीय पंचायतराज सरपंच संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना नोटीस बजावून यावर येत्या ५ ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सध्या जिल्हा परिषदेच्या ४२ प्राथमिक शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही. तसेच, येत्या ऑगस्टपर्यंत एकूण रिक्त पदांची संख्या वाढून ८२८ होणार आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी या रिक्त पदांवर तातडीने शिक्षण स्वयंसेवकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष मुक्ता कोकाडे यांनी २८ जून २०२३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून शिक्षण स्वयंसेवकांच्या मानधनासाठी खनिज क्षेत्र निधीमधून पाच कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. त्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ५ जुलै २०२३ रोजी पत्र पाठवून या निधीला तांत्रिक परवानगी देण्याची विनंती केली. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दूर्लक्ष केले. शिक्षण स्वयंसेवकांची मासिक पाच हजार रुपये मानधनावर तात्पुरती नियुक्ती केली जाते व त्यांचे मानधन देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी उपलब्ध नाही. या परिस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांची उदासीनता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्काला मारक ठरत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर व ॲड. मनीष शुक्ला यांनी कामकाज पाहिले.

ग्रीन जिमकरिता दिले १३ कोटी

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रीन जिमकरिता नागपूर जिल्हा परिषदेला खनिज क्षेत्र निधीमधून १३ कोटी रुपये दिले आहेत. परंतु, शिक्षण स्वयंसेवकांच्या मानधनासाठी पाच कोटी रुपये देण्यास उदासीनता दाखविली जात आहे, याकडेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती नको

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर निवृत्त शिक्षकांची २० हजार रुपये मासिक मानधनावर नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्याने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी या पदांवर निवृत्त शिक्षकांऐवजी नवीन उमेदवार नियुक्त करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.