शहरं
Join us  
Trending Stories
1
धनंजय मुंडे यांच्या २०१९ च्या शपथपत्रात तीन, तर २०२४ मध्ये पाच अपत्यांचा उल्लेख!
2
कर्नाटक आर्थिक संकटात! जेवढी द्यायची ऐपत, तेवढीच आश्वासने द्या...; खर्गेंनी महाराष्ट्रावरून नेत्यांचे कान टोचले
3
"मी ठासून सांगतोय माघार घेणार नाही"; वर्षा बंगल्यावरील भेटीनंतर सरवणकरांची स्पष्ट भूमिका
4
Maharashtra Election 2024: महाविकास आघाडीचा गेम बिघडवणार?; ११ बंडखोर कोण आहेत?
5
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांचे निधन; मोदींकडून शोक व्यक्त
6
तरुणीचा व्हिडीओ कॉल उचलला आणि हनिट्रॅपमध्ये अडकले मंत्री, त्यानंतर घडलं असं काही...
7
Video - "RC, ड्रायव्हिंग लायसन्सची गरज नाही, पकडलं तर फक्त भाजपाची डायरी दाखवा, पोलीस..."
8
Gautam Adani News : अदानींनी नेमकं केलंय तरी काय? 'या' कंपनीच्या मागे का लागल्यात PNB, ICICI सारख्या बँका?
9
'सुंदर' चेंडू अन् 'कॉपी पेस्ट फॉर्म्युला'! टॉम लॅथमसह रचिन झाला क्लीन बोल्ड (VIDEO)
10
कार्तिक आर्यन-विद्या बालनचा 'भूल भूलैय्या ३' कसा आहे? पहिला Review आला समोर
11
ई-स्कूटर घ्या; पण तक्रारींचे काय? कंपन्यांविराेधात १२ हजार तक्रारी, केंद्र सरकार करणार चाैकशी
12
IND vs NZ : भारताची आपल्या घरात 'कसोटी' तरी बुमराहला का विश्रांती? BCCI ने सांगितलं महत्त्वाचं कारण
13
गुरु-शुक्राचा राजयोग: ९ राशींना सुखकर, दिवाळीनंतरही लाभ; उत्पन्न वाढ, नवीन नोकरीची संधी!
14
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
15
आधी बारावी, मग नववी; अस्लम शेख यांच्या उमेदवारी अर्जावर आक्षेप, विनोद शेलार कोर्टात जाणार  
16
भेटायला आले, नमस्कार केला अन् गोळ्या झाडल्या; दिवाळी साजरी करणाऱ्या काका-पुतण्याची हत्या
17
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
18
अर्जुन कपूरने ब्रेकअप झाल्याचं सांगताच मलायकाची पोस्ट, म्हणते - "एका क्षणासाठी..."
19
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
20
HDFC Bankची उपकंपनी HDB फायनान्शिअल सर्व्हिसेस आणणार IPO; 'इतके' हजार कोटी उभे करणार

आता नॉन ब्रॅण्डेड धान्यावर जीएसटी; १८ जुलैपासून अंमलबजावणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 04, 2022 4:51 PM

वाढत्या महागाईत याचा भार व्यापारी, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर पडणार आहे. यासह व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या कठोर नियमांचा सामना करावा लागेल आणि ते व्यापाऱ्यांसाठी कठीण राहील.

ठळक मुद्देजीएसटी परिषदेचा निर्णय; महागाई वाढणार

नागपूर : देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जीएसटी परिषदेने १८ जुलैपासून धान्य आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्यापारी संभ्रमात असून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहेत. या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी विविध व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे केली आहे.

होलसेल ग्रेन ॲण्ड सीड्स मर्चंट असोसिएशनचे सचिव प्रताप मोटवानी म्हणाले, महाराष्ट्रात विक्रीची बाजारपेठ आहे. शेतकरी, व्यापारी व नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून देशात स्वातंत्र्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंवर कोणताही कर नव्हता. खाद्य पदार्थांनाही व्हॅटमुक्त ठेवण्यात आले होते. काही वर्षांआधी सरकारने केवळ ब्रॅण्डेड धान्यावर ५ टक्के जीएसटी लावला होता. त्याचाही व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. तो आताही सुरू आहे. पण सध्या सरकारने नॉन ब्रॅण्डेडवरही जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव पारित करून सर्वांना अचंबित केले आहे. या निर्णयाने महागाई निश्चितच वाढणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारणे पूर्णपणे अनुचित आहे. त्यामुळे व्यवसायावर विपरित परिणाम होणार आहे.

डाळींवर लागणार ५०० रुपये जीएसटी

तूर डाळीवर ५ टक्के जीएसटी आकारल्यास किलोवर ५ रुपये आणि क्विंटलवर ५०० रुपये जीएसटी लागणार आहे. त्याचा भार नागरिकांवर पडणार आहे. होलसेल व्यापारी १०० ते २०० रुपये नफा कमवून उधारीत व्यवसाय करतो. पण आता जीएसटी आकारणीने डाळींच्या किमती प्रति किलो ५ ते ८ रुपये महाग होणार आहेत. वाढत्या महागाईत याचा भार व्यापारी, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर पडणार आहे. यासह व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या कठोर नियमांचा सामना करावा लागेल आणि ते व्यापाऱ्यांसाठी कठीण राहील.

मोठ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय

या निर्णयामुळे लहान व्यवसाय संपुष्टात येणार आहे. हा निर्णय मोठ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने घेतला आहे. सरकारची जीएसटी वसुली निरंतर वाढतच आहे. अशा स्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारणे योग्य नाही. सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. निर्णय मागे न घेतल्यास व्यापारी आंदोलन करतील. व्यापाऱ्यांना कोणत्याही स्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी मान्य नाही.

प्रताप मोटवानी, सचिव, होलसेल ग्रेन ॲण्ड सिड्स मर्चंट असोसिएशन.

टॅग्स :agricultureशेतीGSTजीएसटी