लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील दिव्यांगांच्या नावावर असलेल्या घर व पाणीकरामध्ये ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. हा खर्च महापालिकेच्या एकूण निधीपैकी ३ टक्के निधी दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसानासाठी राखीव ठेवल्या जाणाऱ्या निधीतून केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव २० जानेवारीला होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.दिव्यांगांना मिळकत करात कुटुंबप्रमुखाची अट न घालता ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीने केली आहे. परंतु महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मध्ये अशी कोणत्याही प्रकारची सूट देण्याबाबत तरतूद नाही. मात्र २४ नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण निधीच्या ३ टक्के निधी हा दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याण व पुनर्वसनावर खर्च करावयाचा आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतर्गत महापालिका या निधीतून दिव्यांग व्यक्तींना मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देणार आहे. कर विभागाने हा प्रस्ताव सभागृहाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी नगर विकास विभागाकडे पाठविला जाणार आहे. शासन मंजुरीनंतरच ५० टक्के सूट देता येईल.भांडेवाडी येथे ५ एकर जागेत मच्छी मार्केटहोलसेल मच्छी मार्केटसाठी भांडेवाडी येथे ५ एकर जागा उपलब्ध केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. दि फ्रेश फिश डीलर्स असोसिएशन यांनी होलसेल मासोळी विक्रीसाठी भूखंड उपलब्ध करण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे. त्यानुसार १७ जून २०१९ रोजी संस्थेच्या प्रतिनिधींनी आयुक्तांसोबत चर्चा केली. त्यानुसार स्थावर विभागाने भांडेवाडी येथील ५ एकर जागा उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. यात भांडेवाडी येथील खसरा क्रमांक १३१ व १३२ मधील २.५ एकर जागा तर मौजा बीडगाव खसरा क्रमांक ४५/१, ४५/२ येथील २.५ एकर जागा उपलब्ध केली जाणार आहे. २.५ एकर जागा एनएमआरडीए क्षेत्रातील आहे. भाडेपट्ट्यावर ही जागा संस्थेला उपल्बध केली जाणार आहे.
नागपुरात दिव्यांगांना मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 13, 2020 9:28 PM
शहरातील दिव्यांगांच्या नावावर असलेल्या घर व पाणीकरामध्ये ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. हा खर्च महापालिकेच्या एकूण निधीपैकी ३ टक्के निधी दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसानासाठी राखीव ठेवल्या जाणाऱ्या निधीतून केला जाणार आहे.
ठळक मुद्देसभागृहाकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी : कल्याण व पुनर्वसन निधीतून खर्च करणार