५० हजारावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा

बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब,क,ड), विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गासाठी राखीव नोकºया मिळविल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे खारीज झालेल्या ५० हजारावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर पुन्हा एकदा गदा आली. अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्याच्या शासन निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह सरकारच्या मनसुब्यांनाही जोरदार धक्का बसला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा अंतरिम निर्णय : जातीचे वैधता प्रमाणपत्र नसलेले अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब,क,ड), विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गासाठी राखीव नोकऱ्या मिळविल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे खारीज झालेल्या ५० हजारावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर पुन्हा एकदा गदा आली. अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्याच्या शासन निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह सरकारच्या मनसुब्यांनाही जोरदार धक्का बसला.
संबंधित शासन निर्णयाविरुद्ध आॅर्गनायझेशन फॉर दि राईटस् आॅफ ट्रायबलने रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विविध याचिका निकाली काढताना बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब,क,ड), विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेऊन नोकरी मिळविल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे अवैध ठरलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेमध्ये संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला. गैरप्रकार करून राखीव पदांवर नोकरी मिळविणे घटनाबाह्य व जात वैधता प्रमाणपत्र कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम ठेवले जाऊ शकत नाही. त्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने असाच दुसरा निर्णय १३ एप्रिल २०१८ रोजीदेखील दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करायची यासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी व आवश्यक शिफारशी सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याकरिता राज्य सरकारने ५ जून २०१८ रोजी लेखी निर्णय जारी केला. समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करावा व समितीच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय होतपर्यंत कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये. त्यांच्या नोकऱ्यांची खुल्या प्रवर्गात गणना करण्यात यावी असे निर्णयात नमूद करण्यात आले. या निर्णयावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध, एकतर्फी व जात प्रमाणपत्र वैधता कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. हा निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
राज्य सरकारला मागितले उत्तर
उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिव, आदिवासी विकास सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग सचिव, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय कल्याण विभागाचे सचिव, समाज कल्याण सचिव, महसूल सचिव, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींवर ९ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गात ८२ हजारावर कर्मचारी
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळविणारे एकूण ८२ हजार ४४६ कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत. त्यापैकी ३९ हजार ५०६ कर्मचारी १५ जून १९९५ पूर्वीचे तर, ४२ हजार ९४० कर्मचारी त्यानंतरचे आहेत. यातील केवळ ५२ हजार ६९२ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. २९ हजार ८०१ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. ११ हजार ८१९ कर्मचाºयांचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे दावे पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहेत तर, १२ हजार ८२४ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी समितीकडे दावेच सादर केलेले नाहीत.