लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागील २१ वर्षांत नागपूर जिल्ह्यातील साडेआठशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असली तरी अर्ध्याही शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत मिळालेली नाही. तब्बल ६१ टक्के अर्ज अपात्र ठरले असून, २१ वर्षांत ३१३ कुटुंबीयांना केवळ ३ कोटी १३ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. दोन दशके झाल्यानंतरदेखील मदतीच्या रकमेत वाढ झालेली नसून, जगाच्या पोशिंद्याच्या जीवाची रक्कम केवळ एक लाख रुपये इतकीच आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विचारणा केली होती. २००१ ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यातील किती शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाची आर्थिक मदत मिळाली, ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, इत्यादी प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले होते. प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मागील २००१ सालापासून नागपूर जिल्ह्यात ८६६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले. परंतु शासकीय अटीनुसार यातील ३१३ म्हणजे केवळ ३६.१४ टक्के शेतकऱ्यांची कुटुंबेच शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली. या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपये यानुसार तीन कोटी १३ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली, तर ६१.६६ टक्के प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरली. १९ अर्ज चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
२० महिन्यात मदतीचे ७२ अर्ज
दरम्यान, लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले. जानेवारी २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत ७२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली व तितके अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. त्यापैकी १३ कुटुंबीयांना १३ लाखाची मदत मिळाली, तर ३९ प्रकरणे अपात्र ठरली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, २०२० मधील १० प्रकरणे चौकशीसाठी अद्यापही प्रलंबित आहेत. घरातील कर्ता पुरुष गमावल्यानंतर कुटुंबीयांच्या वाट्याला प्रशासकीय लेटलतिफीमुळे आता मदतीची प्रतीक्षा करण्याची वेळ आली आहे.
मदतीची रक्कम कधी वाढणार?
२००१ सालापासून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अर्ज पात्र ठरल्यास एक लाख रुपयाची शासकीय मदत देण्यात येते. २१ वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली. शासकीय वेतनातदेखील वाढ झाली. परंतु शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदत मात्र एक लाख रुपये इतकीच कायम आहे. ही रक्कम कधी वाढणार, असा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे.