लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारत सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० जाहीर केले. सरकारने हे धोरण निश्चित करताना दिलेल्या अहवालातील आकडेवारीनुसार देशात ६.२५ कोटी मुले शाळाबाह्य असल्याचे वास्तव मांडले. शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुले ही शाळेतच असायला हवी. पण सरकारच्या आकडेवारीत जर ६.२५ कोटी मुले शाळाबाह्य असेल तर ही मुले बालमजूर तर झाली नाहीत ना? आज जागतिक बालमजूर दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या आकडेवारीनुसार, देशात प्रत्येक ११ बालकांमागे १ बालक मजूर आहे. या संस्थेने देशातील पाच राज्यात सर्वाधिक बालमजूर असल्याचे सांगितले आहे. यात बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राचा समावेश आहे. भारत सरकारची आकडेवारी असो की एका आंतरराष्ट्रीय मजूर संस्थेची यातून देशात असलेल्या बालमजुराची भीषण समस्या असल्याची पुष्टी होत आहे.
सरकारची पुन्हा दुसरी एक आकडेवारी जी २०११ मध्ये जनगणना केल्यानंतर प्रसिद्ध केली होती. ही आकडेवारी आंतरराज्यीय स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबांच्या बाबतीत आहे. यात ० ते ४ वयोगटातील ५४.२१ लाख, ५ ते ९ वर्ष वयोगटातील ६१.१४ लाख, १० ते १४ वयोगटतील ३४.२० लाख आणि १५ ते १९ वयोगटातील ८०.६४ लाख मुले स्थलांतरित आहेत. या आकडेवारीने पुन्हा एक स्पष्ट केले की, ६ ते १४ वयोगटातील १.७५ कोटी मुले-मुली स्थलांतरित होत असून, ते शिक्षणापासून वंचित आहेत.
सरकार आणि समाजासाठी हा विषय चिंता आणि चिंतनाचा आहे. बालकांच्या संदर्भात सरकारनेही कायद्यापासून स्वतंत्र मंत्रालयाची यंत्रणा तयार केली होती. शिक्षण हक्क कायदा हा तर बालमजुरी रोखण्याचे प्रभावी शस्त्र आहे. पण हा कायदा केवळ नामांकित शाळेत बालकांच्या प्रवेशापुरताच मर्यादित राहिला आहे. एवढेच नाही तर महिला व बालकल्याण विभाग, कामगार विभाग, पोलीस विभाग, शिक्षण विभाग ही यंत्रणासुद्धा बालकांना बालमजुरीपासून रोखण्यासाठी कार्यरत आहे. पण यांना बालमजूरच सापडत नाही. बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांच्या मते शाळाबाह्य असलेली बहुतांश मुले ही बालमजूरच आहेत.
- आपल्या देशात बालकांच्या हक्काचे कायदे आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणाही आहेत. पण बालकांच्या बाबतीत गंभीर नाही. स्थलांतरित बालके छोटे-मोठे व्यवसाय, विटभट्ट्या, ऊसतोड कामगार, शेतीची कामे, रस्त्यावर भीक मागणे अशा अनेक ठिकाणी आहेत. पण यंत्रणा तिथपर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे बालमजुरीचे निर्मूलन होऊ शकत नाही.
दीनानाथ वाघमारे, संयोजक, संघर्षवाहिनी
- बालमजुरी निर्मूलनासाठी यंत्रणा आहे. पण या यंत्रणेकडे किती कारवाई झाल्या, किती बालमजूर सापडले, याची आकडेवारी नाही. खरेतर सरकारी यंत्रणेला बालमजूरीशी घेणे-देणेच नाही.
मो. शाहीद शरीफ, अध्यक्ष, आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटी