आॅनलाईन लोकमतनागपूर : नागपूर विभागीय विक्रीकर विभागाने १ एप्रिल २०१३ ते ३१ आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत एकूण ३,९८९ प्रकरणांमध्ये उद्योजक व व्यावसायिकांना ६५०.४८ कोटी रुपयांचा परतावा दिला आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या पहिल्या सात महिन्यात १३८ प्रकरणांमध्ये केवळ १७.३९ कोटींचा परतावा दिल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात पुढे आली आहे.प्राप्त माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये ९३५ प्रकरणांत ९७.७९ कोटींचा परतावा, २०१४-१५ मध्ये १७१२ प्रकरणांत २१४.३७ कोटी, वर्ष २०१५-१६ मध्ये ५१७ प्रकरणांमध्ये १४४.५८ कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ६८७ प्रकरणांमध्ये विभागाने १७६.३५ कोटींचा परतावा (रिफंड) दिला आहे. ही माहिती अभय कोलारकर यांना विक्रीकर विभागाने माहितीच्या अधिकारांतर्गत दिली आहे.एका प्रश्नाच्या उत्तरात विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०१३ ते ३० सप्टेंबर २०१७ या काळात विभागाकडे एकूण ६८ तक्रारींची नोंद आहे. तसेच १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत कर वसुलीसाठी कार्यालयाने टाकलेल्या धाडीची संख्या १४९ एवढी आहे. कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे बँक खाते गोठविल्याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे विभागातर्फे सांगण्यात आले.याशिवाय माहितीच्या अधिकारात विक्रीकर विभागाने २००५-०६ ते २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांतील आणि आार्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या जुलै महिन्यापर्यंत कर वसुलीची माहिती दिली आहे. गेल्या वर्षी विक्रीकर विभागाच्या मुंबई, ठाणे, ग्रामीण पालघर, रायगड, पुणे, सोलापूर, नाशिक, धुळे, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नांदेड या विभागातून एकूण ९० हजार ५२५ कोटी रुपयांचा व्हॅट गोळा केला होता. त्यातुलनेत चालू आर्थिक वर्षात जुलैपर्यंत ३४ हजार कोटी ४७८ कोटींचा कर गोळा केला. तसे पाहता १ जुलैपासून संपूर्ण भारतात वस्तू आणि सेवा करांची (जीएसटी) अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या तारखेपासून जीएसटी किती वसूल केला, याची आकडेवारी नाही. कर न भरल्यामुळे किती व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, या प्रश्नाची आकडेवारी विभागाकडे उपलब्ध नाही.
उपराजधानीतील व्यापाऱ्यांना विक्रीकर विभागाने दिला ६५०.४८ कोटींचा परतावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2017 12:04 AM
नागपूर विभागीय विक्रीकर विभागाने १ एप्रिल २०१३ ते ३१ आॅक्टोबर २०१७ या कालावधीत एकूण ३,९८९ प्रकरणांमध्ये उद्योजक व व्यावसायिकांना ६५०.४८ कोटी रुपयांचा परतावा दिला आहे.
ठळक मुद्देमाहितीच्या अधिकारातील माहिती३,९८९ प्रकरणे आणि १४९ धाडी