शहरातील १९०० व ५७२ अभिन्यासातील नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शुल्क आकारून तीन लाख भूखंडाचे नियमितीकरणासाठी अर्ज आले होते. यातील २ लाख २० हजार भूखंंडाचे नियिमतीकरण करण्यात आले. यापैकी २०१७ व २०१८ या दोन वर्षांच्या कालावधीत नासुप्रने तब्बल ७० हजार भूखंड नियिमत केले. यातून नासुप्रच्या तिजोरीत जवळपास २०० कोटीचा महसूल जमा झाला होता.
...
संपूर्ण रेकॉर्ड नसल्याने अडचण
गुंठेवारी विभागाच्या माध्यमातून मनपाला चांगला आर्थिक स्रोत मिळाला. परंतु नासुप्रकडून संपूर्ण रेकॉर्ड प्राप्त झालेला नाही. भूखंडधारकांनी अर्ज केल्यानंतर पत्र पाठवून नासुप्रकडे फाईलची मागणी करावी लागते. यामुळे प्रकरणे निकाली काढण्याला विलंब होतो. विभाग मिळाला परंतु मनुष्यबळ वाढले नाही. तांत्रिक अचडणी आहेत. याही परिस्थितीत प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचा प्रयत्न आहे.
प्रमोद गावंडे, सहायक संचालक नगर रचना विभाग, मनपा
....