नागपूर : जिल्हा परिषद, तसेच अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. विदर्भातील ११ जिल्ह्याकरिता भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) सप्टेंबर पर्यंतचा तांदळाचा ८२,२७३ मेट्रिक टन कोटा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरपर्यंतच्या मध्यान्ह भोजन आहाराची चिंता मिटली आहे.
इयत्ता १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना या शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी आवश्यक असलेला तांदूळ हा प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत माहे जुलै ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत नागपूरसह विदर्भातील ११ जिल्ह्यांकरिता तांदूळ मंजूर झाला आहे. त्यापैकी ४०,००९.३६ मेट्रिक टन शाळांना वितरीतही झाला आहे. ४२४६३.६४ मेट्रिक टन तांदूळाचे लवकरच वितरण होणार आहे. त्यामुळे येत्या ३० जून २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवसापासून शापोआ चे वितरण होणार आहे.
धान्य अर्थात तांदूळ देण्याची जबाबदारी ही एफसीआयवर निश्चित केली असून, त्याचा शाळांमध्ये पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराच्या माध्यमातून करण्यात येतो. नागपूर जिल्ह्यात शापोआ अंतर्गत २७४९ शाळा येत असून, येथे १ ते ८ पर्यंतचे सुमारे ३ लाख ५ हजारांवर लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या आहेत. तर मध्यान्ह भोजन शिजविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर धान्यादी मालाच्या पुरवठ्याची जबाबदारी जिल्ह्याकरिता श्रीकृष्ण असोसिएट्स यांच्याकडे आले. ते विद्यार्थ्यांच्या मध्यान्ह भोजनाकरिता शाळांना खाद्य तेल, तिखट, डाळी, मसाले, मीठ आदींचा पुरवठा करत असतात. एफसीआयकडून मंजूर झालेल्या तांदूळ हा १ ते ५ च्या विद्यार्थ्याला प्रति दिन प्रती विद्यार्थ्याकरिता १०० ग्राम आणि ६ ते ८ च्या विद्यार्थ्याकरिता १५० ग्राम याप्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे.
इंधन, भाजीपाला खरेदीची जबाबदारी शाळांवर
शाळा स्तरावर भाजीपाला व इंधनाची खरेदीची जबाबदारी असते. यासाठी शाळांना प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे यांच्याकडून अनुदान प्राप्त होते. शाळांना १ ते ५ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकरिता प्रती दिन प्रती विद्यार्थ्याकरिता इंधन भाजीपाल्याचे २.०८ रुपये तर ६ ते ८ च्या विद्यार्थ्यासाठी ३.११ रुपये मिळतात. यामध्ये शाळांना १ ते ५ च्या प्रती दिन प्रती विद्यार्थ्याला ५० ग्राम भाजीपाला व १ ते ८ साठी ७५ ग्राम भाजीपाल्याचा खर्च मिळतो.