गोपालकृष्ण मांडवकरलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शेतकऱ्यांना सर्वाधिक उपसर्ग रानडुकरांकडून आणि रानम्हशींकडून आहे. रानडुकरांना वन विभागाची परवानगी घेऊन मारता येते, मात्र त्यासाठी नाचवल्या जाणाऱ्या कागदी घोड्यांची वाट किती पहायची, आणि परवानगी मिळाल्यावर बंदुका कुठून आणायच्या, असा शेतकऱ्यांपुढे असलेला प्रश्न आहे. विशेष म्हणजी मागील १० वर्षात रानडुकरांकडून राज्यात ८९ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे हे संकट दोन्ही बाजूनी दिसत आहे.वन विभागाच्या नियमानुसार, बफर क्षेत्राच्या बाहेर असल्यास रानडुकरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आधी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. त्यावर वन विभाग परवानगी देतो. मात्र वाट बघावी लागते. या काळात रानडुकरांकडून डोळ्यादेखत होणारी नासधूस सहन होत नसल्याने शेतकरी गोळे खायला टाकून डुकरांना ठार करतात, परस्पर विल्हेवाटही लावतात. रानडुकरांना मारणे कायद्याने गुन्हा असला तरी शेतीचे अधिक नुकसान त्यांच्याकडूनच होते. त्यांच्या बंदोबस्तासाठी शेतकरी विजेचे सापळे लावतात. त्यात बरेचदा इतर वन्यजीवही मरतात.मागील १० वषार्तील रानडुकरांकडून माणसांच्या मृत्यूचा आकडा ८९ असा आहे. २०१६ मध्ये १७, २०१५ मध्ये १२, २०१३ मध्ये ११ व्यक्तींचा राज्यात रानडुकरांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.रानगव्यांकडूनही २३ मृत्यूरानगव्यांच्या हल्ल्यात मागील १० वर्षात २३ व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. तर नीलगायींच्या हल्ल्यातही राज्यात ७ जणांचा मृत्य झाला आहे. माकड, नीलगाय या प्राण्यांच्या हल्ल्यात दगावलेल्यांच्या वारसांना १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळते तर जखमींना ५ ते २० हजाराची भरपाई दिली जाते. वाघ, बिबट या प्राण्यांकडून होणऱ्या मृत्यूमधील नुकसानभरपाईच्या तुलनेत ही रक्कम बरीच कमी आहे. शेतकऱ्यांच्या शेताचे रानडुकरांसोबतच माकड, हरिण, रानगवे, रानम्हशी, नीलगायींकडूनही मोठे नुकसान होते. मात्र नुकसानीच्या तुलनेत पुरेशी भरपाई मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे.