राकेश घानोडे
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींकडे लक्ष वेधताना पतीलाही पत्नीकडून खावटी मागण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. हा कायदा लिंगभेद करत नाही. पती व पत्नी हे दोघेही एकमेकांकडून खावटी घेण्यासाठी दावा दाखल करू शकतात, असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व ऊर्मिला जोशी यांनी हा निर्णय दिला. हिंदू विवाह कायदा हा हिंदू विवाहानंतरचे अधिकार, जबाबदारी व दायित्वाकरिता लागू करण्यात आलेला परिपूर्ण कायदा आहे. या कायद्यातील कलम २५ मध्ये कायमस्वरूपी खावटी तर, कलम २४ मध्ये न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना तात्पुरती खावटी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे स्वत:ची देखभाल करण्यास असक्षम असलेली पत्नी कमावत्या पतीकडून खावटी मागू शकते. त्याचप्रमाणे ना कमावता पती कमावत्या पत्नीकडून खावटी मागू शकतो. ही परोपकारी तरतूद आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. २२ जुलै २०१६ रोजी अमरावती कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला मासिक १० हजार रुपये खावटी मंजूर केल्यामुळे पुणे येथील पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील फेटाळून लावताना या तरतुदीकडे लक्ष वेधले.
पीडित पती-पत्नीला न्याय देणारा कायदा
उच्च न्यायालयातील अनुभवी ॲड. मोहित खजांची यांनी 'लोकमत'शी बोलताना हिंदू विवाह कायदा पीडित पती व पत्नीला न्याय मिळवून देतो, असे मत व्यक्त केले. विवाह बाहुला-बाहुलीचा खेळ ठरू नये, याची पूर्ण काळजी या कायद्यामध्ये घेण्यात आली आहे. क्षुल्लक कारणांच्या आधारावर पती-पत्नीपैकी काेणीही एकमेकांपासून दूर जाऊ शकत नाही. एकमेकांसंदर्भातील जबाबदाऱ्या झटकून टाकू शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.