नरेश डोंगरे
नागपूर : सरकारने जुनी पेंशन लागू करण्यासंदर्भात चालढकल अवलंबिल्याची भावना झाल्यामुळे सरकारी कर्मचारी शक्य होईल त्या पद्धतीने आपली खदखद व्यक्त करीत आहेत. एका कर्मचाऱ्याने मुख्यमंत्री सहायता निधीत आपले एक दिवसाचे वेतन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या संबंधाने त्याने आपल्या वरिष्ठांना पत्र लिहून वेतन न देण्यामागची भूमिका मांडली आहे. त्याचे हे पत्र सोशल मिडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहे.
राज्यात पावसामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तीग्रस्त नागिरकांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधित राज्य सरकारमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी माहे जून - २०२३ मधील आपले एक दिवसाचे वेतन उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश सरकारने नुकतेच निगर्मित केल्याचे समजते. या निर्णयाला हरकत घेऊन 'या' कर्मचाऱ्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्याला एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रातील मजकूर काहीसा भावनिक आहे. 'मी नवीन पेंशन धारक असून मला निवृत्तीनंतर जुनी पेंशन लागू नसल्यामुळे माझे स्वत:चे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. त्यामुळे मी ईतरांना आर्थिकदृष्ट्या मदत करण्यास सक्षम नाही. मुंबईसारख्या महानगरात मला मिळत असलेल्या वेतनात माझा दैनंदिन खर्च भागविणे आणि काैटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडणे माझ्यासाठी जिकरीचे होत आहे. त्यामुळे माहे जून २०२३ च्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देणगी म्हणून उपलब्ध करून देण्यास आपला विरोध आहे', असे त्या कर्मचाऱ्याने पत्रात लिहिले आहे. आपले एक दिवसाचे वेतन कपात करू नये, अशी विनंतीही त्याने या पत्रातून केली आहे. हे पत्र आपल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत त्याने वरिष्ठांना पाठविले आहे. त्याची पोचही (रिसिव्ह कॉपी) घेतली आहे. ही कॉपी आता बांद्यापासून चांद्यापर्यंतच्या विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रुपवर व्हायरल होत आहे.
चर्चा अन् तिखट प्रतिक्रिया'एकच मिशन - जुनी पेंशन' असा नारा देऊन मध्यंतरी सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विविध आंदोलने केली. धरणे-निदर्शने करून निषेधही नोंदवला. मात्र, सरकारकडून मागणी मान्य न झाल्याने त्यांच्यात चांगलाच रोष आहे. वेळोवेळी ते उघडउघड बोलून रोष व्यक्तही करतात. आता हे पत्र व्हायरल झाल्याने जुनी पेंशनचा विषय पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर जोरात चर्चेला आला आहे. या संबंधाने अनेक जण विविध व्हॉटस्अप ग्रुपवर पत्राच्या कॉपीसह तिखट प्रतिक्रिया नोंदवून आपली खदखदही व्यक्त करीत आहेत.