राकेश घानोडे
नागपूर : जमीन मोजणीमध्ये झालेल्या चुकीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी कृती म्हणता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले, तसेच या प्रकरणात पोलिसांनी भूकरमापकाविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा एफआयआर दाखल केल्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग झाला, याकडेही लक्ष वेधले.
न्यायमूर्तीद्वय रोहित देव व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला. या निर्णयाद्वारे वादग्रस्त एफआयआर रद्द करण्यात आला. कोमल सुरेश तुमसकर, असे भूकरमापकाचे नाव असून ते यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे भूमिअभिलेख विभागात कार्यरत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी वादग्रस्त एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय लक्षात घेता तुमसकर यांनी आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा केला नसल्याचे सांगितले. तुमसकर सरकारी नोकर आहेत. त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार जमिनीची मोजणी केली. ही आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी कृती आहे, असे म्हणता येणार नाही. याशिवाय, त्यांनी जमीन मालकाला आत्महत्येस प्रवृत्त करावे, याकरिता कोणतेच ठोस कारण नाही. तक्रारीमध्येदेखील तुमसकर यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हा गुन्हा केल्याचे येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मृताचे नाव देवराव फरताडे होते. तुमसकर यांनी फरताडे यांच्या जमिनीची दोनदा मोजणी केली. परंतु, फरताडे यांचे समाधान झाले नाही. दरम्यान, त्यांनी २६ जुलै २०२१ रोजी आत्महत्या केली. परिणामी, फरताडे यांच्या पत्नीने या घटनेकरिता तुमसकर यांना जबाबदार धरले होते व त्यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती.
अशी आहे कायद्यातील तरतूद
याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. भूषण डफळे यांनी 'लोकमत'ला दिलेल्या माहितीनुसार, आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या (भादंवि कलम ३०६) गुन्ह्यामध्ये दहा वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु, हा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी कलम १०७ मधील तरतुदींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये आत्महत्या करण्याची चिथावणी देणे, निर्धारित कटांतर्गत एक किंवा अनेक व्यक्तींकडून संबंधित कृती करून घेणे, आत्महत्या करण्यासाठी मदत करणे इत्यादी मुद्द्यांचा समावेश आहे.