प्राध्यापकाच्या पत्नी, मुलाला दारिद्र्यात जीवन जगू दिले जाऊ शकत नाही; उच्च न्यायालयाची भूमिका

प्राध्यापकाची पत्नी व मुलाला दारिद्र्यात जीवन जगू दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना मंजूर करण्यात आलेली २२ हजार रुपये मासिक पोटगी योग्यच आहे, अशी ठाम भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात मांडली.

राकेश घानोडे

नागपूर : प्राध्यापकाची पत्नी व मुलाला दारिद्र्यात जीवन जगू दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना मंजूर करण्यात आलेली २२ हजार रुपये मासिक पोटगी योग्यच आहे, अशी ठाम भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात मांडली.

न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. प्रकरणातील पती - पत्नी सधन कुटुंबामधील आहेत. त्यांना गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याची सवय झाली आहे. पती प्राध्यापक आहे. कायद्यानुसार, पत्नी व मुलाला त्याच्या दर्जाचे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी दारिद्र्यात जीवन जगावे, अशी अपेक्षा तो करू शकत नाही. सध्या महागाई प्रचंड वाढली आहे. त्यासोबत जगण्याच्या व शिक्षणाच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. पत्नीकडे उत्पन्नाचा काहीच स्रोत नाही. ती तिच्या वडिलांवर अवलंबून आहे. करिता, पत्नी व मुलाला मंजूर २२ हजार रुपये मासिक पोटगी अवाजवी नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.

पती नागपूर जिल्ह्यातील कुही, तर पत्नी अकोला येथील रहिवासी आहे. त्यांना २१ वर्षांचा मुलगा आहे. २०११ मध्ये कुटुंब न्यायालयाने पत्नी व मुलाला प्रत्येकी चार हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली होती. दरम्यान, वाढत्या महागाईमुळे या रकमेतून मूलभूत गरजा पूर्ण करणे अशक्य झाल्यामुळे पत्नी व मुलाने पोटगी वाढवून मिळण्यासाठी २०१५ मध्ये अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर २३ मे २०१६ रोजी कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला दहा हजार, तर मुलाला १२ हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली. त्याविरूद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळून लावण्यात आली.

पत्नीला मुलासह घराबाहेर काढले

या दाम्पत्याचे १९ मे १९९७ रोजी लग्न झाले. त्यानंतर पती व त्याचे कुटुंबीय हुंड्याकरिता पत्नीचा शारीरिक-मानसिक छळ करीत होते. त्यांनी २५ मे २००८ रोजी पत्नीला मुलासह घराबाहेर काढले. त्यामुळे ती माहेरी राहायला गेली, असा आरोप आहे.