जामीन मिळूनही आरोपीला भोगावी लागली पूर्ण शिक्षा

जामीन मिळाल्यानंतरही एका आरोपीला कुणाच्या तरी चुकीमुळे सात वर्षाची पूर्ण शिक्षा भोगावी लागली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन भविष्यात असा अन्यायकारक प्रकार घडू नये यासाठी जामीन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल मागविण्याची नवीन पद्धत लागू केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची गंभीर दखल : अशी चूक टाळण्यासाठी नवीन पद्धत लागू

लोकमत न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : जामीन मिळाल्यानंतरही एका आरोपीला कुणाच्या तरी चुकीमुळे सात वर्षाची पूर्ण शिक्षा भोगावी लागली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन भविष्यात असा अन्यायकारक प्रकार घडू नये यासाठी जामीन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल मागविण्याची नवीन पद्धत लागू केली आहे.
२००२ मध्ये सत्र न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणामध्ये संबंधित आरोपीला सात वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन देऊन अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल केले होते. परंतु, कुणाच्या तरी चुकीमुळे जामिनाच्या आदेशाची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यामुळे आरोपीने पूर्ण शिक्षा भोगली. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर त्याचे लग्न झाले. तो सांसारिक जीवनात रममाण झाला. यादरम्यान, त्याचे उच्च न्यायालयात प्रलंबित अपील अंतिम सुनावणीसाठी पटलावर आले. न्यायालयाने आरोपीला हजर होण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार आरोपीने न्यायालयात हजर होऊन पूर्ण शिक्षा भोगल्यामुळे अपील चालविण्यास नकार दिला. आरोपीचे हे वक्तव्य ऐकून न्यायालय अवाक् झाले. जामीन मिळाल्यानंतरही आरोपी त्याच्या लाभापासून वंचित राहणे ही अन्यायकारक बाब असल्याचे लक्षात घेता न्यायालयाने यावर जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
जनहित याचिका न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आल्यानंतर त्यांनी प्रकरणातील एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता भविष्यात असा अन्यायकारक प्रकार घडू नये यासाठी जामीन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल मागविण्याची नवीन पद्धत लागू केली. आरोपीला जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्या आदेशावर अंमलबजावणी झाल्याचा अहवाल चार आठवड्यात न्यायालयासमक्ष सादर करण्यात यावा, असे प्रबंधक कार्यालयाला सांगण्यात आले. तसेच, असा अहवाल प्राप्त न झाल्यास आरोपीला जामीन मिळण्यासाठी संबंधित प्रकरण परत न्यायालयासमक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयामुळे न्यायदान व्यवस्थेत नवीन पद्धत लागू झाली. या प्रकरणात अ‍ॅड. सुमित जोशी न्यायालय मित्र होते.
अशी आहे वर्तमान पद्धत
वर्तमान पद्धतीनुसार, आरोपीला जामीन देण्याचा आदेश झाल्यानंतर तो आदेश आरोपी बंद असलेल्या कारागृहाच्या प्रशासनाकडे व शिक्षा सुनावणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाकडे पाठविला जातो. तसेच, वकिलाने हमदस्तची मागणी केल्यास त्यांनाही आदेशाची प्रत दिली जाते. परंतु, आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची तरतूद नाही.