नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर-परतवाडा येथे १७ एप्रिल २०२२ रोजी उसळलेली दंगल ही सुनियोजित होती. जिल्ह्यात अराजकता माजविण्याची संपूर्ण तयारी आधीच करण्यात आली होती. या घटनेच्या नियोजनात बंदी घातलेल्या अतिरेकी संघटनांचा सहभाग वेगळ्या बॅनरखाली होता. मात्र, या सगळ्या षड्यंत्राचा माग घेण्यात गुप्तचर विभाग अपयशी ठरला असून, पोलीस प्रशासनही बेमालूम असल्याचा निष्कर्ष मैत्री परिवार संस्थेच्या सत्यशोधन समितीने काढला आहे.
याबाबतची माहिती अचलपूर-परतवाडा घटनेच्या सत्यशोधन समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली. या वेळी जनसंघर्ष समितीचे दत्ता शिर्के, माजी न्यायाधीश मीरा खडक्कार, निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त अनिल बोबडे, दिलीप ठाकरे व प्रवीण मुधोळकर उपस्थित होते.
सहा सदस्यांची सत्यशोधन समिती
डॉ. उदय निरगुडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या सत्यशोधन समितीमध्ये माजी न्यायाधीश मीरा खडक्कार, माजी सहायक पोलीस आयुक्त अनिल बोबडे, ज्येष्ठ पत्रकार गजानन जानभोर व पत्रकार प्रवीण मुधोळकर यांचा समावेश होता. या समितीने २ ते ४ मे या तीन दिवसांत दंगल उसळलेल्या घटनास्थळी भेट देऊन व शंभरांहून अधिक पीडित लोकांना भेट देऊन हा अहवाल तयार केला.
विशेष समुदायाच्या चिथावणीवरूनच माजली अराजकता
अचलपूर शहरातील दुल्हा गेटवर झेंडा लावल्याच्या वादावरून १७ एप्रिल रोजी रात्री दोन समुदायांत वाद झाला. वादाचे पर्यवसान दंगलीत झाले. त्या अनुषंगाने विशेष समाजातील लोकांनी समाजाला शस्त्रासह गोळा होण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर चिथावणी देऊन व सुनियोजित कट रचून दंगल घडविण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या विशेष समुदायाकडून अन्य समुदाय प्रचंड त्रस्त असून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असल्याचे या अहवालात सांगितले आहे.
समितीला असहकार
सत्यशोधन समितीला प्रशासनाकडून पूर्णत: असहकार करण्यात आला असून, विशिष्ट समुदायासोबत चर्चा होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली होती. स्थानिक प्रशासन व पोलिसांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली, अशी माहितीही डॉ. उदय निरगुडकर यांनी या वेळी दिली.
अशा आहेत समितीच्या शिफारशी
* अचलपूर येथील रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवावे.
* बंद असलेले सीसीटीव्ही तत्काळ कार्यान्वित करावे.
* अचलपूर येथे वाढलेल्या लोकसंख्येचा आढावा घेऊन, बाहेरून वास्तव्यास येणाऱ्या नागरिकांची माहिती घ्यावी.
* अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना अटक करावी व वितरणाची साखळी तोडावी.
* बंदी घालण्यात आलेल्या संघटना पुन्हा वेगळ्या बॅनरखाली कार्यरत झाल्या आहेत. राज्य सरकारच्या गृह खात्याने संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी.