नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशात एकसूत्रीपणा यावा म्हणून गणवेशाचा रंग एकच असावा, त्यावर जिल्हा परिषदेचा लोगो असावा व गणवेशाचा दर्जा चांगला असावा, असा ठराव घेण्यात आला. परंतु शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी शिक्षण समितीने केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून स्वमर्जीने गणवेश खरेदी केला. समितीच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केलेल्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण सभापती भारती पाटील यांनी दिला.
कोरोनामुळे यंदा जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानातून एक गणवेश देण्यात आला आहे. त्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेला १.९२ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. हा निधी शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शालेय व्यवस्थापन समितीकडे वळताही करण्यात आला. शासनाच्या निर्णयानुसार गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे. पण जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व्यवस्थेवर शिक्षण समितीच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्यात येते. त्यामुळे समितीने विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत एकसूत्रता आणण्यासाठी शाळांना सूचना केल्या होत्या. ज्या शाळांनी गणवेश खरेदी केले, त्या शाळांकडून गणवेशाच्या बिलाच्या पावत्या व गणवेशाचा फोटो समितीने सर्व बीईओंकडून मागितला. त्यावर शिक्षकांनी आक्षेप घेऊन, या विषयाला वेगळे वळण देऊन समितीला बदनाम केल्याचे सभापती म्हणाल्या.
- शालेय व्यवस्थापन समितीनेच कुठूनही गणवेश खरेदी करावा, याला आमचा आक्षेप नाही, पण समितीने ज्या सूचना केल्या होत्या, त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. त्यांनी समितीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे कारवाई करण्यात येईल.
भारती पाटील, शिक्षण सभापती, जि.प.
- ओबीसी, खुल्या वर्गातील विद्यार्थी गणवेशाच्या प्रतीक्षेत
समग्र शिक्षा अभियानातून ओबीसी व खुल्या प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून दिला जाते नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसाठी गेल्यावर्षी सेसफंडातून ४५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. मार्च महिना संपत आला असतानाही या विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नाही. जिल्ह्यात ओबीसी व खुल्या वर्गातील १३ हजार विद्यार्थी आहेत. यासंदर्भात सभापती पाटील म्हणाल्या की, पंचायत समितीला निधी वळता करण्यात आला आहे. लवकरच विद्यार्थ्यांना मिळेल.