विद्यार्थ्यांचा आरोप : हजेरीपटावर स्वाक्षरी करण्यास पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना मज्जावनागपूर : उपराजधानीतील श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली करण्यात येत असून, शुल्क न भरल्यामुळे हजेरीपटावर स्वाक्षरी करण्यास मज्जाव करण्यात येत असल्याचा आरोप पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात खर्चाचा अतिरिक्त बोझा असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची भूमिका महाविद्यालयाने घेतली आहे.२०१४-१५ साली आयुष संचालनालयाकडून घेण्यात आलेल्या ‘पीजीए-सीईटी’मार्फत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. १ मार्च २०११ च्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरावे, असे यावेळी सांगण्यात आले होते. त्यानुसार प्रथम वर्षाचे शुल्क २९ हजार रुपये इतकेच होते. मात्र प्रत्यक्षात श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून ६७ हजार २५० रुपये इतके शुल्क घेतले. त्यानंतर द्वितीय वर्षात शासन नियमानुसार २४ हजार ६५० इतके शुल्क घेण्यात आले. मात्र विद्यार्थी तृतीय वर्षात गेल्यानंतर त्यांच्याकडून द्वितीय वर्षाचे अतिरिक्त शुल्क म्हणून ३६ हजार ८५० व तृतीय वर्षाचे ५६ हजार इतके शुल्क मागण्यात आले. प्रत्यक्षात तृतीय वर्षाचे शुल्कदेखील २४ हजार ६५० इतकेच घेणे अपेक्षित होते.विद्यार्थ्यांनी इतके शुल्क देण्यास नकार दिला. त्यानंतर २९ आॅगस्ट २०१६ पासून ते आतापर्यंत हजेरीपुस्तकावर स्वाक्षरी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. शिवाय महाविद्यालयातील उपक्रमांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात येत नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. नियमानुसार जर विद्यार्थी हजेरीपत्रकावर दोन महिन्यांहून अधिक काळ अनुपस्थित असतील तर त्यांचा प्रवेश रद्द होऊ शकतो. असे झाले तर आमचे भविष्यच धोक्यात येईल. त्यामुळे आता आम्ही काय करावे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला.(प्रतिनिधी) राज्यपालांकडे तक्रारयासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांकडेदेखील तक्रार केली आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू, कुलसचिव यांनी तक्रारीला गंभीरतेने घेतलेले नाही. राज्यपालांनी यासंदर्भात चौकशीचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापही अहवाल त्यांना पाठविण्यात आलेला नाही. विभाग संचालकांकडूनदेखील प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट : डॉ.येवलेयासंदर्भात श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.मोहन येवले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. आमच्या महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालतो. नियमांनुसार प्राध्यापक, कर्मचारी यांची नियुक्ती, विविध संशोधन प्रकल्प यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा बोझा संस्थेवर पडतो. आम्हाला शुल्क निर्धारित करून द्या, असे शुल्कनिर्धारण समितीला वारंवार सांगितले. मात्र अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात गेलो आहे, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी सत्र सुरू झाल्यावर दोन महिन्यांच्या आत शुल्क भरायला हवे होते. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे त्यांची हजेरी होत नाही. त्यांनी पूर्ण शुल्क भरावे, असे आवाहन आम्ही केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय आमच्या विरोधात आला तर अतिरिक्त शुल्क आम्ही परत करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आयुर्वेद महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली
By admin | Published: October 28, 2016 2:52 AM