शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“एक हैं तो सेफ हैं, राहुल गांधी फेक हैं, तेव्हा अदानी कोणाचे होते?”; विनोद तावडेंचा पलटवार
2
शरद पवारांना मी आमदार केलं असं म्हणणार नाही, कारण त्यावेळी मी तिसरीत होतो: अजित पवार
3
महाराष्ट्रात मविआ सरकार आल्यास आरक्षणात मुस्लीम कोटा देण्यावर चर्चा; रेवंथ रेड्डींची गॅरंटी
4
मुख्यमंत्री नितीश कुमार एकुलता एक मुलगा निशांतला लाँच करण्याच्या तयारीत? चर्चांना उधाण
5
RCB ची खतरनाक चाल! 'मुंबई'ला गतवैभव मिळवून देणाऱ्या चेहऱ्यावर खेळला मोठा डाव
6
"शिवसेनेत बसलेल्या सासूमध्ये प्रॉब्लेम"; शेवटच्या सभेत राज ठाकरेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल
7
कोण आहेत अयातुल्लाह अली खामेनेई यांचे पुत्र मोजतबा? जे होऊ शकतात इराणचे पुढील सर्वोच्च नेते
8
मणिपूरबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय; सीएपीएफच्या ५० तुकड्या पाठविणार
9
दिल्लीमध्ये पुन्हा शेतकरी आंदोलन पेटणार, हजारो ट्रॅक्टर कूच करणार, उपोषणाचीही घोषणा
10
ना बाबा रामदेव, ना आचार्य बालकृष्ण? कोण आहे ₹67535 कोटींच्या पतंजलीचा खरा मालक? योग गुरूंनीच सांगितलं...
11
बुलढाण्यात शिवसेना उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याचं पत्र खोटं; राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलं स्पष्टीकरण
12
यशाच्या शिखरावर असताना लग्न का केलं? माधुरी दीक्षित म्हणाली, "मी माझं स्वप्न..."
13
रूकेगा नहीं... इस्रायलचे लेबनानवर हल्ले सुरूच, हिज्बुल्लाच्या मुख्य प्रवक्त्याचा केला खात्मा
14
175 किमीची रेंज देणारी 'ही' इलेक्ट्रिक बाईक, किंमत 90 हजारांपेक्षा कमी
15
Numerology: ‘या’ ५ मूलांकांवर दत्तकृपा; गुरुपुष्यामृत योगावर अपार लाभ, लक्ष्मी शुभच करेल!
16
Vastu Tips: आजारमुक्त वास्तु ठेवण्यासाठी फॉलो करा 'या' सोप्या वास्तुटिप्स!
17
₹२२० प्रीमिअमवर पोहोचला 'हा' IPO, लिस्टिंगवर होऊ शकतो ९८ टक्क्यांचा नफा; कधी करता येईल गुंतवणूक?
18
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: सर्वांत तरुण उमेदवार कोणत्या पक्षाचे?
19
भारतात गेलेलो तेव्हा डोक्यात किडा घुसला; अमेरिकेच्या नव्या आरोग्य मंत्र्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य चर्चेत
20
"काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकात सोयाबीनला केवळ ३,८०० रुपयांचा भाव’’; भाजपा खासदाराने दाखवला आरसा

आयुर्वेद महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली

By admin | Published: October 28, 2016 2:52 AM

उपराजधानीतील श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली करण्यात येत असून, शुल्क न भरल्यामुळे

विद्यार्थ्यांचा आरोप : हजेरीपटावर स्वाक्षरी करण्यास पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना मज्जावनागपूर : उपराजधानीतील श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली करण्यात येत असून, शुल्क न भरल्यामुळे हजेरीपटावर स्वाक्षरी करण्यास मज्जाव करण्यात येत असल्याचा आरोप पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात खर्चाचा अतिरिक्त बोझा असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची भूमिका महाविद्यालयाने घेतली आहे.२०१४-१५ साली आयुष संचालनालयाकडून घेण्यात आलेल्या ‘पीजीए-सीईटी’मार्फत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. १ मार्च २०११ च्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरावे, असे यावेळी सांगण्यात आले होते. त्यानुसार प्रथम वर्षाचे शुल्क २९ हजार रुपये इतकेच होते. मात्र प्रत्यक्षात श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून ६७ हजार २५० रुपये इतके शुल्क घेतले. त्यानंतर द्वितीय वर्षात शासन नियमानुसार २४ हजार ६५० इतके शुल्क घेण्यात आले. मात्र विद्यार्थी तृतीय वर्षात गेल्यानंतर त्यांच्याकडून द्वितीय वर्षाचे अतिरिक्त शुल्क म्हणून ३६ हजार ८५० व तृतीय वर्षाचे ५६ हजार इतके शुल्क मागण्यात आले. प्रत्यक्षात तृतीय वर्षाचे शुल्कदेखील २४ हजार ६५० इतकेच घेणे अपेक्षित होते.विद्यार्थ्यांनी इतके शुल्क देण्यास नकार दिला. त्यानंतर २९ आॅगस्ट २०१६ पासून ते आतापर्यंत हजेरीपुस्तकावर स्वाक्षरी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. शिवाय महाविद्यालयातील उपक्रमांमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात येत नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. नियमानुसार जर विद्यार्थी हजेरीपत्रकावर दोन महिन्यांहून अधिक काळ अनुपस्थित असतील तर त्यांचा प्रवेश रद्द होऊ शकतो. असे झाले तर आमचे भविष्यच धोक्यात येईल. त्यामुळे आता आम्ही काय करावे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला.(प्रतिनिधी) राज्यपालांकडे तक्रारयासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांकडेदेखील तक्रार केली आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू, कुलसचिव यांनी तक्रारीला गंभीरतेने घेतलेले नाही. राज्यपालांनी यासंदर्भात चौकशीचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापही अहवाल त्यांना पाठविण्यात आलेला नाही. विभाग संचालकांकडूनदेखील प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट : डॉ.येवलेयासंदर्भात श्री आयुर्वेद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.मोहन येवले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. आमच्या महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालतो. नियमांनुसार प्राध्यापक, कर्मचारी यांची नियुक्ती, विविध संशोधन प्रकल्प यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा बोझा संस्थेवर पडतो. आम्हाला शुल्क निर्धारित करून द्या, असे शुल्कनिर्धारण समितीला वारंवार सांगितले. मात्र अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात गेलो आहे, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी सत्र सुरू झाल्यावर दोन महिन्यांच्या आत शुल्क भरायला हवे होते. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे त्यांची हजेरी होत नाही. त्यांनी पूर्ण शुल्क भरावे, असे आवाहन आम्ही केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय आमच्या विरोधात आला तर अतिरिक्त शुल्क आम्ही परत करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.