आदिवासी मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मागण्याचा अधिकार

आदिवासी मुलींनाही वडील व आईच्या मालमत्तेमध्ये वाटा मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शबरीमाला प्रकरणातील निर्णयाचा आधार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी मुलींनाही वडील व आईच्या मालमत्तेमध्ये वाटा मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शबरीमाला’ प्रकरणामध्ये महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारण्याची प्रथा घटनाबाह्य व अवैध ठरवली होती. त्या आधारावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. लिंगभेद करणे राज्यघटनेविरुद्ध आहे.
लिंगभेद नष्ट करणे हे भारतीय राज्यघटनेचे लक्ष्य आहे. महिला व पुरुषांना समान वागणूक देत नाहीत, अशा प्रथा व परंपरांना राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार हाताळणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेला भेदभाव व असमानता मान्य नाही. त्यामुळे मुलींना त्यांचे वडील व आईच्या मालमत्तेतील वाटा नाकारला जाऊ शकत नाही. मुलांच्या बरोबरीने त्यांनाही वाटा मिळाला पाहिजे असे मत उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले.
रेशमाबाई कौराटी व कमल मडावी यांनी वडिलांच्या मालमत्तेतला समान वाटा मिळण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयाने त्यांचा दावा मंजूर केला. त्याविरुद्ध या दावेदारांचे भाऊ बाबुलाल व शालिक कोडापे यांनी प्रथम अपीलिय न्यायालयात केलेले प्रथम अपील खारीज झाले. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात द्वितीय अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन त्यांचे द्वितीय अपीलही फेटाळून लावले.