लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे १०० टक्के समायोजन करण्याच्या मागणीला घेऊन आरोग्य विभाग कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी कृती समितीने शुक्रवारी विधिमंडळावर हल्लाबोल मोर्चा काढला. येत्या निवडणुकांपूर्वी समायोजन न झाल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही मोर्चेकऱ्यांनी दिला.राज्य आरोग्य विभागात १ लाख ७७ हजारांपेक्षा जास्त विविध पदे रिक्त आहेत. यांच्या कामाच्या ताणांसह मूळ कामांचा भार एनएचएम, आयपीएचएस, आरएनटीसीपी, एनयुएचएम, एमएसएएसी, आरबीएसके, आयुष व लॅप्रसी आदी २५ हजार कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आहे. गेल्या २० वर्षांपासून ११ महिन्याच्या कंत्राटावर हे अधिकारी व कर्मचारी काम करीत आहेत. यातील ४५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वयाची ४५ ओलांडली आहे. यातच अतिसंसर्गजन्य रुग्णाच्या सेवेत व संपर्कात आल्याने १५४ च्यावर कर्मचारी विविध आजाराने पीडित आहेत तर ११२ वर कंत्राटी कर्मचारी विविध संसर्गजन्य आजाराने मृत्यू पावले आहेत. शासनाच्या तुटपुंज्या मानधनावर रुग्णांचे हित जोपासणे कठीण झाल्याने सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करा, अशी मागणी या मोर्चात लावून धरल्याचे गोपाल श्रीमंगले यांनी सांगितले. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकारने ‘समान काम, समान वेतन’नुसार अंमलबजावणी केली आहे. परंतु महाराष्ट्रात अद्यापही याची अंमलबजावणी झाली नसल्याची खंतही श्रीमंगले यांनी बोलून दाखवली.मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना दिले. त्यांनी अधिवेशनानंतर तातडीने यावर बैठक लावून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. होऊ घातलेल्या निवडणुकांपूर्वी समायोजन न झाल्यास आम्ही सर्व कंत्राटी कर्मचारी सहकुटुंब मतदानावर बहिष्कार टाकू, अशी शपथही यावेळी घेतली. मोर्चाचे नेतृत्व समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश गजबे, अध्यक्ष मंगेश गावंडे, संजय जीवतोडे व गोपाल श्रीमंगले यांनी केले.
कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 14, 2018 1:16 AM
राज्य आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे १०० टक्के समायोजन करण्याच्या मागणीला घेऊन आरोग्य विभाग कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी कृती समितीने शुक्रवारी विधिमंडळावर हल्लाबोल मोर्चा काढला.
ठळक मुद्देविधिमंडळावर मोर्चाची धडक : आरोग्य विभाग कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी कृती समितीची मागणी