लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहरात महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) असे दोन विकास प्राधिकरण असल्यामुळे विकासकामांमध्ये अडचणी येत होत्या़ त्यामुळे शहरात एकच प्राधिकरण ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. नासुप्रचे विकास प्राधिकरणाचे अधिकार काढले. यासंदर्भात २८ऑगस्ट २०१९ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार नासुप्रच्या नगररचना विभागाची कामे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. परंतु कर्मचारी समायोजनाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही व नासुप्र बरखास्तही झालेली नाही. त्यामुळे नासुप्र कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे महापालिकेतील समायोजन थांबले आहे.शासन निर्णयानुसार नासुप्रचा नगररचना विभाग मनपाच्या नगररचना विभागात समायोजित करण्यात आला. परंतु नासुप्रच्या नगररचना विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) मध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले आहे. यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागात रिक्त पदे असताना कामाचा मोठा भार पडला. त्याुसार कर्मचारी व अधिकारी नसल्याने भूखंड नियमितीकरण व बांधकाम मंजुरीची कामे संथ पडली आहेत. शासन निर्णयामुळे शहरातील नागरिकांना सुविधा होण्याऐवजी त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांना भूखंड नियमितीकरणासाठी भटकंती करावी लागत आहे.नासुप्रमध्ये ४२२ कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. यातील १६१ कर्मचारी व अधिकारी एनएमआरडीएत प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आलेले आहेत. नासुप्र बरखास्त न झाल्याने उर्वरित कर्मचारी अजूनही नासुप्रत आहेत. एनएमआरडीएचा ३५९ पदांचा आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. परंतु शासनाने १६१ पदांनाच मंजुरी दिली आहे. नासुप्रचे प्राधिकरणाचे अधिकार काढल्याने बांधकाम विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कोणतेही काम नाही. त्यामुळे काम न करताच त्यांना वेतन द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे कर्मचारी नसल्याने नगररचना विभागाचे कामकाज प्रभावित झाले आहे.नागरिकांना याचा हकनाक त्रास सहन करावा लागत असल्याने नागरिकांना शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.नासुप्रच्या नगररचनाचे कर्मचारी एनएमआरडीएमध्ये२८ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन अधिसूचनेनुसार नासुप्र प्राधिकरणाचे अधिकार काढण्यात आले आहे. त्यानुसार नासुप्रचा नगररचना विभाग महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. नासुप्र बरखास्त झालेले नाही. राज्याच्या नगरविकास विभागाचे सचिवांसोबत चर्चा करून नासुप्रच्या नगररचना विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या एनएमआरडीएमध्ये करण्यात आल्या आहेत. शासन आदेशानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल.शीतल उगले, नासुप्र सभापती, आयुक्त एनएमआरडीएकर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावानागपूर शहरात विकास प्राधिकरण महापालिकेला संपूर्ण अधिकार मिळाले. नासुप्रचा नगररचना विभाग महापालिकेच्या नगररचना विभागात विलीन करण्यात आला. यामुळे नगररचना विभागाचे काम वाढले. परंतु नासुप्रचे कर्मचारी न मिळाल्याने विभागाच्या अडचणी वाढल्या. नासुप्रच्या नगररचना विभागातील कर्मचारी महापालिकेत पाठविण्यात यावे. यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. यात लवकरच यश येईल. अशी अपेक्षा आहे.अभिजित बांगर, आयुक्त महापालिकावेतन कुणी द्यायचे याचा वादनासुप्रत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना एनएमआरडीए व महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठविल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची मूळ आस्थापना कोणती असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. महापालिकेत कर्मचारी पाठविल्यानंतर त्यांचे वेतन महापालिकेने द्यावे, अशी नासुप्रची भूमिका आहे. तर मूळ आस्थापना कायम असल्याने प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नासुप्रने द्यावे, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. या वादावर शासन स्तरावर निर्णय होण्याची गरज आहे.
नासुप्र कर्मचाऱ्यांचे मनपातील समायोजन थांबले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 20, 2019 12:22 AM
नासुप्रच्या नगररचना विभागाची कामे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. परंतु कर्मचारी समायोजनाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही व नासुप्र बरखास्तही झालेली नाही. त्यामुळे नासुप्र कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे महापालिकेतील समायोजन थांबले आहे.
ठळक मुद्देशासन निर्णयाची प्रशासनाला प्रतिक्षानासुप्र अद्याप बरखास्त नाहीमनपाच्या नगररचना विभागाचे काम वाढले पण मनुष्यळ नाही