राकेश घानोडे
नागपूर : अकस्मात मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक आधार देणे, हा अनुकंपा नोकरीचा उद्देश आहे. त्यामुळे पीडित वारसदारांना मनात येईल तेव्हा या नोकरीची मागणी करता येत नाही. ही नोकरी हवी असल्यास लगेच अर्ज करणे व नोकरी मिळेपर्यंत पाठपुरावा करीत राहणे आवश्यक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. भंडारा जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत शाळेतील दिवंगत कनिष्ठ लिपिकाची मुलगी आरती निमजे यांनी २० वर्षांनंतर अनुकंपा नोकरी मागितली होती. न्यायालयाने वरील बाबी नमूद करून ती याचिका फेटाळून लावली. आरती यांच्या वडिलांचे १४ जुलै १९९५ रोजी निधन झाले. त्यांच्या जागेवर आरती यांच्या भावाला नोकरी मिळावी, याकरिता आईने तीन वर्षांनंतर म्हणजे, ६ जुलै १९९८ रोजी सरकारकडे अर्ज सादर केला होता. परंतु, जागा रिक्त नसल्यामुळे भावाला नोकरी नाकारण्यात आली. पुढे या कुटुंबाने नोकरी मिळविण्यासाठी २० वर्षे काहीच पाठपुरावा केला नाही. दरम्यान, ३० एप्रिल २०१९ रोजी एक कनिष्ठ लिपिक सेवानिवृत्त झाल्यामुळे आरती यांनी त्या जागेवर नियुक्ती मिळण्यासाठी १० जून २०१९ रोजी अर्ज केला. सरकारने त्या अर्जाची दखल घेतली नाही. करिता, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नोकरीची गरज नाही
आरती यांनी १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या वडिलांचे निधन १९९५ मध्ये झाले. दरम्यान, या कुटुंबाने तब्बल २४ वर्षे स्वत:ला सांभाळले. त्यावरून त्यांना तातडीने नोकरी मिळविण्याची गरज नव्हती हे दिसून येते, असे निरीक्षणदेखील न्यायालयाने नोंदविले, तसेच या स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीला अनुकंपा नोकरी दिली जाऊ शकते हे आरती यांना रेकॉर्डवर आणता आले नाही, याकडेही लक्ष वेधले.