लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : परिवहन विभागाने मे २०१३ पासून फॅन्सी नंबरच्या शुल्कात तीनपट वाढ केल्याने वाहनांवर आकर्षक (फॅन्सी) नंबर असण्याची क्रेझ उतरली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) शहरमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाहनाच्या १९ सिरीज संपल्या, मात्र चारचाकी वाहनांमध्ये चार लाख रुपयांचा ‘१’ या फॅन्सी नंबरला अद्यापही ग्राहक मिळालेला नाही. मोटारसायकलमध्ये केवळ दोन ग्राहकांनी ५० हजार रुपयांचा हा क्रमांक घेतला. फॅन्सी नंबरमधून मिळणारा महसूलही कमी झाल्याने परिवहन विभागाने पुन्हा यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.व्हीआयपी स्टेटस् टिकविण्यासाठी फॅन्सी नंबरांसाठी अतिरिक्त पैसे मोजण्यास वाहनधारक पूर्वी नेहमीच तयार असायचे. अनेकदा फॅन्सी नंबरासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज यायचे. अशावेळी आरटीओ कार्यालय कचाट्यात सापडायचे. मध्यस्थी करून किंवा बोली लावण्याचे प्रकार व्हायचे. यातून मार्ग काढण्यासाठी परिवहन विभागाने २०१३ मध्ये फॅन्सी नंबरच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नागपूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये ‘१’ नंबर हा चार लाख रुपयांचा तर इतर जिल्हांमध्ये याच नंबरला तीन लाख रुपये शुल्क लावण्यात आले. फॅन्सी नंबर महागल्यापासून वाहनधारक याकडे पाठ दाखवीत आहेत. काही वाहनधारक महागड्या फॅन्सी नंबराच्या भानगडीत न पडता, सामान्य नंबरांमधूनच चांगला नंबर मिळविण्यासाठी धडपडतानाचे चित्र आहे.१९ सिरीज बदलल्या, मात्र ग्राहकाचा पत्ता नाहीचारचाकी वाहनांमध्ये पूर्वी ‘१’ नंबर हा एक लाख रुपयात मिळायचा. वाहनाची नवीन सिरीज सुरू होताच अनेक वाहनधारक हा नंबर मिळविण्यासाठी प्रयत्न करायचे. परंतु हा नंबर चार लाख रुपयांचा होताच व आतापर्यंत १९ सिरीज बदलल्या तरी ग्राहकाचा पत्ता नाही.दीड लाखाच्या नंबराप्रतिही उदासीनता९, ९९, ७८६, ९९९ आणि ९९९९ या नंबरांची किंमत पूर्वी ५० हजार रुपये होती, नंतर त्यात वाढ करून दीड लाख रुपये करण्यात आली. सध्या या शुल्कामध्ये सात फॅन्सी नंबर उपलब्ध असला तरी एकही नंबर गेलेला नाही. त्याखालोखाल ७० हजार व ५० हजार रुपयांमध्ये कमी आकर्षक नंबर असल्याने पाहिजे तो प्रतिसाद मिळन नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, १५ हजाराच्या फॅन्सी नंबरांना बऱ्यापैकी ग्राहक मिळत आहेत.महसूलही घसरलापूर्वी फॅन्सी नंबरचे शुल्क कमी असल्याने साधारण सर्वच फॅन्सी नंबरला ग्राहक मिळायचे. दोन कोटींवर महसूल प्राप्त व्हायचा. परंतु २०१३ पासून शुल्कात तीनपट वाढ झाल्याने त्यातुलनेत महसूल वाढला नाही. उलट कमी झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत एक कोटी सहा लाख २१ हजार एवढाच महसूल मिळाला आहे.