नागपूर : ‘एड्स’ नियंत्रण व प्रतिबंधासाठी राज्यात दोन हजारांहून अधिक कर्मचारी २३ वर्षांपासून कंत्राटीपद्धतीवर सेवा देत असताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियनांचा कायम करण्याच्या अधिसूचनेतून डावलण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे.
सरकारने १४ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कंत्राटावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये टीबी, कॅन्सर, कुष्ठरोगासह इतर संसर्गजन्य रोगासाठी राबविण्यात येत असलेल्या कार्यक्रम, मोहिम आणि योजनांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
७० टक्के कर्मचाºयांचे ते ज्या पदावर सेवा करत आहेत त्या पदाच्या समकक्ष पदांवर थेट सेवेच्या आधारावर समायोजन होणार आहे. तर, ३० टक्के प्रक्रिया सुधारित सेवा नियमांतर्गत केले जाणार आहे. मात्र, १९९९ पासून कार्यरत असलेल्या एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाच्या कर्मचाºयांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या भविष्याचे काय होणार, असा प्रश्न आहे.
केंद्राने २०१४ मध्ये ‘एनओसी’ दिली होतीमहाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था राज्य सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. या अंतर्गत एड्सच्या नियंत्रणासाठी आणि प्रतिबंधासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातात. राज्यातील ही संख्या दोन हजारांपेक्षा जास्त आहे. तर नागपूर जिल्ह्यात ही संख्या ११० पेक्षा जास्त आहे. सूत्रांनी सांगितले की, २०१४ मध्ये या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यासाठी आरोग्य व कुटुंब मत्रालयाच्या एचआयव्ही-एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, नॅशनल एड्स नियंत्रण संस्थेने ‘एनओसी’ दिली. परंतु आता नव्या अधिसूचनेत एचआयव्ही-एड्स नियंत्रण कार्यक्रमातील कर्मचाºयांचा समायोजनाचा उल्लेख नाही. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाºयांनी महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचे प्रकल्प संचालक, जिल्हाधिकारी, आरोग्य सेवा मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्त कांना निवेदन देवून शासकीय सेवेत समायोजनाची मागणी केली आहे.