शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'तुम्ही मला गप्प करू शकणार नाही...', काँग्रेसच्याच कार्यक्रमात राहुल गांधींचा माईक बंद झाला
2
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
3
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
4
धीरेंद्र शास्त्रींवर अज्ञाताने मोबाईल फेकला; गालाला लागला, म्हणाले...
5
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
6
Video - ९० हजारांचं बिल पाहून ग्राहकाचं डोकं फिरलं, रागाच्या भरात हातोड्याने फोडली स्कूटर
7
राज्याभिषेकावरून वाद, उदयपूर पॅलेसमध्ये राडा, महाराणा प्रताप यांचे वंशज आमने सामने
8
EVM अन् डायरीतील मतांमध्ये फरक कसा आला?; सोलापुरातील प्रकाराबाबत नवी माहिती उघड
9
Video - खांद्यावर शाल, हातात बॉम्ब आणि नाईट क्लब टार्गेट; चंदीगड हल्ल्याचं CCTV फुटेज
10
"एकनाथ शिंदेंना उपमुख्यमंत्री व्हायचं नसेल, तर..."; रामदास आठवलेंनी सांगितला तोडगा
11
एकनाथ शिंदेंनी मोदी-शाहांकडे कळवला निर्णय; मुख्यमंत्रिपदावरून काय बोलले?
12
हरयाणा, महाराष्ट्रानंतर आता भाजपाचा दिल्लीवर डोळा, केजरीवालांना नमवण्यासाठी आखली अशी रणनीती
13
video: गावात शिरली 20 फुटी मगर; तरुणाने पकडून खांद्यावर घेतले अन् सुखरुप नदीत सोडले...
14
रेखा झुनझुनवालांनी २ शेअर्समधून १० मिनिटांत कमावले ₹१०५ कोटी, तुमच्याकडे आहेत का 'हे' स्टॉक्स?
15
सोन्याच्या ४० खाणी, इतकं सोनं की विचारूच नका; 'यांच्या' हाती लागला कुबेराचा खजिना
16
नामांकित कॉलेजमधील शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीसोबत व्हॉट्सॲपवर अश्लील चॅटिंग; अकोले इथं तणाव
17
प्रसाद ओकने असं काय विचारलं की मंंजिरीने थेट चिमटाच गरम केला? पती-पत्नीचा धमाल व्हिडीओ व्हायरल
18
Fact Check : नागपुरात EVM सह भाजपाचे कार्यकर्ते पकडल्याचा दावा खोटा; नेमकं प्रकरण काय?
19
Baba Siddiqui :"लॉरेन्स बिश्नोई गँगने मूर्ख बनवलं, दाऊदचा फोटो दाखवला अन्..."; आरोपीचा खळबळजनक खुलासा
20
"रेशीमगाठ कधीच झाकोळली गेली नाही...", प्राजक्ताची मालिकेसाठी खास पोस्ट; प्रेक्षकांचे मानले आभार

अजित पवारांचा सिंचन घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीला विरोध : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 14, 2020 9:43 PM

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार विरोध केला आहे.

ठळक मुद्देयाचिकाकर्त्याच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली. कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिकांमध्ये पवार यांचा या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचा आरोप केला गेला आहे. या याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाद्वारे खुली चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, २६ नोव्हेंबर २०१८ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परस्परविरोधी भूमिका घेतली. त्यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते तर, २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पवार यांना क्लीन चिट दिली. त्यामुळे जगताप यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीवर अविश्वास व्यक्त करून ही चौकशी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी याविषयी दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे.पवार यांनी विविध मुद्दे मांडून जगताप यांचा हा अर्ज खारीज करण्याची विनंती केली आहे. जगताप स्वत: कंत्राटदार असून त्यांनी विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी टेंडर सादर केले आहे. त्यांनी प्रामाणिक हेतूने याचिका दाखल केल्या नाहीत. तसेच, त्यांना या जनहित याचिका व दिवाणी अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तपास यंत्रणा कायद्यानुसार कार्य करीत असते. त्यांनी अमुक पद्धतीनेच काम करावे असे सांगता येणार नाही. मंत्री असताना नियमानुसार जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार केला नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तर सादर केले आहे. तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करीत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही प्रकारचा विरोधाभास नाही. याचिकाकर्त्याचे सर्व आरोप निरर्थक व बिनबुडाचे आहेत असे पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयAjit Pawarअजित पवारIrrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्पCBIगुन्हा अन्वेषण विभाग