नागपूर - गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरू आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जत तालुक्यातील ३६ गावांवर दावा केला होता, हा मुद्दा आता हिवाळी अधिवेशनात चांगलाच गाजला आहे. गेल्या दोन दिवसापासून अधिवेशनात विरोधी पक्षातील सदस्यांनी कर्नाटक विरोधातील ठराव आणण्याची मागणी केली होती. आज मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजादरम्यान सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. मात्र, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर बोट ठेवलं आहे.
कर्नाटक सीमांवर असणाऱ्या ८६५ गावांना महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्धार आज विधानसभेत करण्यात आला. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने मंगळवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. दरम्यान, कर्नाटक विरोधातील प्रस्ताव आज एकमताने संमत करण्यात आला. मात्र, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या ठरावानंतर सरकारला चूक दाखवून दिली. सीमावर्ती भागांसाठी योजनांचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाचन केलं. तसंच सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मदतीही जाहीर करण्यात आली. यावेळी त्यांनी सीमाप्रश्नी बलिदान देणाऱ्यांसाठी आर्थिक मदतही जाहीर केली. तसंच ८६५ गावांतील नागरिकांना महाराष्ट्राचं नागरिक समजण्यात येणार असल्याचंही शिंदे यांनी सभागृहाला सांगितलं.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावरील ठरावामध्ये ८६५ गावांचा उल्लेख केला आहे मात्र, त्यामध्ये बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणी या शहरांसह सर्व गावांचा उल्लेख करावा ही ठरावात असलेली चूक विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच, बेळगाव, कारवार, निपाणीसह असा उल्लेख ठरावात करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान या ठरावात व्याकरण चुका असून चुकीच्या पद्धतीने ठराव मांडला जाऊ नये यासाठी तो व्यवस्थित दुरुस्त करून सभागृहात मांडावा अशी सूचनाही त्यांनी केली.