शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रचारसभेहून परतत असताना वाहनावर दगडफेक; अनिल देशमुख जखमी, उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल
2
आपला उमेदवार १ नंबर, यादीत नाव १ नंबर, लीड १ नंबर लागली पाहिजे; रितेश देशमुखचा लय भारी प्रचार
3
“काँग्रेसचे कायम कुटुंबाला प्राधान्य, पण आमच्यासाठी राष्ट्र प्रथम”; CM मोहन यादव यांची टीका
4
'लोकशाहीचे धिंडवडे...', अनिल देशमुखांवरील हल्ल्याचा शरद पवार गटाकडून निषेध
5
“विश्वजित कदम यांच्यात मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता, दीड लाखांहून अधिक मतांनी विजयी होतील”
6
2 तास पाठलाग अन् पाकिस्तानी जहाजावरून भारतीय मच्छिमारांची सुटका! इंडियन कोस्ट गार्डनं दाखवला दम
7
“अजितवर अन्याय, तो काय सोसतोय हे मला माहिती आहे”; आई आशाताई पवारांचा पत्राद्वारे संवाद
8
यंदा बारामती अंडरकरंट! दोन्ही पवारांच्या सभांना तोबा गर्दी, कोणालाच थांगपत्ता लागेना...
9
“...तर उद्या सकाळी निवडणुकीतून माघार घेईन”; दिलीप वळसे पाटलांचे खुले आव्हान
10
'ही राष्ट्रीय आणीबाणी', मुख्यमंत्री आतिशी यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाचे खापर केंद्रावर फोडले
11
हो..., मी सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आले, पण...; सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या
12
गोरगरीब धारावीकरांना पक्के घर मिळू नये हीच राहुल गांधींची इच्छा; भाजपाचा घणाघाती आरोप
13
याला म्हणतात पैशांचा पाऊस...! ₹4 चा शेअर 4 महिन्यांत ₹282631 वर पोहोचला, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
14
मुंबई पोलिसांना मोठे यश! लॉरेंस बिश्नोईच्या भावाला अमेरिकेत अटक; भारतात आणणार
15
'छोटा पोपटने काँग्रेसला बरबाद केले', राहुल गांधींच्या 'सेफ' विधानावर भाजपचा पलटवार
16
मणिपूरमध्ये कोकोमीचे मोठे प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयांना टाळे; आता सात जिल्ह्यांत इंटरनेट बंद करण्यात
17
“खरगेंच्या गावात सोयाबीनला ३८०० चा दर, काँग्रेस निवडणुकांनंतर आश्वासन विसरते”: फडणवीस
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'हसन मुश्रीफ गाडला जाणार', शरद पवारांसाठी बहीण सरोज पाटील मैदानात, विरोधकांवर हल्लाबोल
19
“लोकांचे प्रश्न सोडवायची धमक, पुढच्या पिढीची गरज, युगेंद्रला निवडून द्या”: शरद पवार
20
“२ लाखांच्या लीडने विजयी होतील, बारामतीकरांनी ठरवलेय की अजितदादांना CM करायचे”: जय पवार

अजनी वनाची जमीन सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यासाठी : उच्च न्यायालय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 25, 2021 2:01 PM

अजनी येथील इंटर मॉडेल ट्रान्सपोर्ट स्टेशन प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जमीन हे संरक्षित वन नसल्याचे मौखिक निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले.

ठळक मुद्देइंटर मॉडेल स्टेशनवर आक्षेप घेता येणार नाही

नागपूर : अजनी वनाची जमीन सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यासाठी आहे. त्या ठिकाणी वनाचा विकास केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी इंटर मॉडेल ट्रान्सपोर्ट स्टेशन प्रकल्पावर आक्षेप घेणे अयोग्य आहे, असे मौखिक मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले.

अजनी वनाचे संवर्धन करण्यासाठी न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली. इंटर मॉडेल ट्रान्सपोर्ट स्टेशन प्रकल्पाकरिता केंद्र सरकार व रेल्वेच्या मालकीची ४४६ हेक्टर जमीन वापरली जाणार आहे. ही जमीन मौजा अजनी (ख. क्र. २९६७), मौजा धंतोली (ख. क्र. ७९६) व मौजा जाटतरोडी (ख. क्र. ८८०) या तीन ठिकाणी पसरली आहे. काळाच्या ओघात या जमिनीवर वनाप्रमाणे झाडे वाढली आहेत. परंतु, ही जमीन वनाकरिता आरक्षित नाही. या जमिनीवर सार्वजनिक सुविधा विकसित करणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

ॲड. श्वेता बुरबुरे, छायाचित्रकार अजय तिवारी व स्वच्छ असोसिएशन यांनी संबंधित याचिका दाखल केल्या आहेत. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे सरकारी जबाबदारी आहे. विविध अहवालांनुसार नागपूरचे तापमान व प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीत अजनीतील घनदाट वनसंपदा नष्ट केल्यास पर्यावरणाची मोठी हानी होईल. ती हानी कधीच भरून काढता येणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एम. अनिलकुमार, महामार्ग प्राधिकरणतर्फे ॲड. आनंद परचुरे तर, सरकारतर्फे ॲड. केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले.

प्राधिकरण स्थापनेसाठी सरकारला वेळ

नवीन वृक्ष कायद्यानुसार २०० पेक्षा अधिक झाडे कापण्यासाठी राज्य वृक्ष प्राधिकरणच्या परवानगीची गरज आहे. या प्राधिकरणची अद्याप स्थापना झाली नाही. त्यासाठी आठ आठवडे वेळ देण्याची विनंती राज्य सरकारने केली. परंतु, न्यायालयाने सरकारला सहा आठवडे वेळ मंजूर केला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने अजनी वनातील ४ हजार ९३० झाडे कापण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे. त्यावर सात हजारापेक्षा अधिक आक्षेप आले आहेत. वृक्ष प्राधिकरणला या आक्षेपांवर निर्णय घ्यायचा आहे.

टॅग्स :Courtन्यायालयforestजंगलHigh Courtउच्च न्यायालय