राज्याची संस्कृती असलेल्या बैलगाडी शर्यतींना परवानगी द्या : हायकोर्टात जनहित याचिका

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यासाठी बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशा विनंतीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यासाठी बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशा विनंतीची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. गजेंद्र चाचरकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून, ते व्यवसायाने शेतकरी आहेत.
बैलगाडी शर्यती राज्याची संस्कृती आहे. परंतु, निराधार गोष्टींच्या आधारावर बैलगाडी शर्यतींना परवानगी नाकारल्या जात आहे. २०११ मध्ये लागू असलेल्या अधिसूचनेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींना बेकायदेशीर ठरवले होते. त्या आधारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अजय मराठे यांच्या प्रकरणात समान निर्णय दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने ७ जानेवारी २०१६ रोजी नवीन अधिसूचना जारी करून जिल्हाधिकारी हे बैलगाडी शर्यतींना सशर्त परवानगी देऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. परिणामी, २०११ मधील अधिसूचना निष्प्रभ झाली. तसेच, राज्यातील संबंधित नियमानुसार आवश्यक काळजी घेऊन बैलगाडी शर्यत आयोजित करता येते. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे बैलगाडी शर्यतींना परवानगी नाकारल्या जात आहे. ही कृती अवैध आहे. बैलगाडी शर्यतींना प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था भरभराटीस येऊ शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले कामकाज पाहणार आहेत.