लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रात कार्यरत असताना सुनील माणिकराव शहाणे यांचा २२ वर्षांपूर्वी कामावर असताना अपघात झाला. यात त्यांचे दोन्ही पाय अपंग झाले. दीड वर्षाच्या उपचारात तीन ते चार लाखांचा खर्च झाला. त्यांना पेन्शन नाही, अपघाती रजा, वैद्यकीय खर्च व अपंगत्वाची नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही. आजवर अनेकदा अर्ज, विनंत्या केल्या. पायपीट करूनही न्याय मिळत नाही. उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. अशा परिस्थितीत मी व माझ्या कुटुंबीयांनी जगायचं कसं असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मला न्याय द्या, नाहीतर स्वेच्छा मृत्यूची परवानगी द्या अशा आशयाचे पत्र सुनील शहाणे यांनी मुख्यमंत्र्यासह शासकीय अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.२९ एप्रिल १९७७ साली शहाणे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळात रुजू झाले. कामावर असताना १ डिसेंबर १९९६ रोजी अपघात झाला. यात त्यांचे दोन्ही पाय निकामी झाले. दीड वर्ष रुग्णालयात उपचार घेतले. २९ मार्च १९९८ रोजी कामावर रुजू झाले. तत्कालीन मुख्यअभियंता यांना भेटून डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्रासह नुकसानभरपाईसाठी वेळोवेळी अर्ज केले. परंतु आश्वासनाशिवाय दुसरे काहीही मिळाले नाही. ३० जून २०१२ रोजी शहाणे सेवानिवृत्त झाले. परंतु अजूनही अपघाती रजा, उपचाराचा खर्च व नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.तत्कालीन मुख्यअभियंत्यापासून विद्यमान महाजनकोचे मुख्यअभियंता, महानिर्मितीचे संचालक, ऊर्जा मंत्री, विभागीय आयुक्त, पालकमंत्री यांच्यासह संबंधितांना वेळोवेळी निवेदने देऊन, प्रत्यक्ष भेटू घेऊन न्यायाची मागणी केली. परंतु आजवर आश्वासनाशिवाय दुसरे काही मिळाले नाही, यामुळे मी व माझे कुटुंबीय मानसिक व आर्थिक तणावात जीवन जगत असल्याची व्यथा सुनील शहाणे यांनी मांडली.कार्यालयातून कागदपत्रे गहाळ क शी झाली?सुनील शहाणे यांनी वीज निर्मिती कार्यालयाला नुकसानभरपाई, अपघाती रजा व वैद्यकीय खर्च मिळण्याबाबत अर्ज सादर करताना आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली होती. परंतु ही कागदपत्रे कार्यालयातून गहाळ झालेली आहेत. याला जबाबदार असणाºयांना विचारणा करण्याऐवजी शहाणे यांनाच कामाच्या ठिकाणाचा पंचनामा, पोलीस पंचनामा व अपघातासंबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीने कळविले आहे.अपंग व्यक्ती पायपीट कशी करणारसुनील शहाणे यांचे दोन्ही पाय अपंग आहेत. त्यांना चालता येत नाही. कुबडीच्या साह्याने थोडेफार चालतात. असे असतानाही ते मागील २२ वर्षांपासून न्यायासाठी भटकंती करीत आहेत. महानिर्मितीच्या कार्यालयातून गहाळ असलेली कागपत्रे पुन्हा गोळा करण्यासाठी ते पायपीट कशी करणार असा विचारही संबंधित अधिकाºयांच्या डोक्यात येत नाही. कार्यालयाच्या अनागोंदीत शहाणे यांना न्यायापासून राहावे लागत आहे. शासनाने या प्रकरणाची दखल घेण्याची गरज आहे.