नागपूर : युको बँकेतील २५ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्यामध्ये सध्या ज्ञात असलेल्या आरोपींव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींचा सहभाग आहे का, हेसुद्धा तपासून कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्धा व हिंगणघाट सत्र न्यायालयाला दिला आहे.
युको बँकेच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या प्रकरणामध्ये चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यात वर्धा शाखा व्यवस्थापक एच.डी. मेश्राम, नागपूर प्रादेशिक कार्यालयातील वरिष्ठ व्यवस्थापक व्ही. व्ही. एस. मूर्ती, नागपूर शाखेतील उपमहाव्यवस्थापक व्ही. रामानंदम गारे व हिंगणघाट शाखा व्यवस्थापक एस. जे. खापेकर यांचा समावेश आहे. हा घोटाळा युको बँकेच्या वर्धा व हिंगणघाट शाखेमध्ये झाला आहे. त्यामुळे वर्धा व हिंगणघाट सत्र न्यायालयात घोटाळ्याचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने हे प्रकरण शेवटाला नेण्यासाठी स्वत:च याचिका दाखल करून घेतली होती. मूळ उद्देश पूर्ण झाल्यामुळे न्यायालयाने हा अंतिम आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ॲड. रजनीश व्यास यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, ॲड. संजय डोईफोडे यांनी राज्य सरकारतर्फे तर, ॲड. मुग्धा चांदूरकर यांनी सीबीआयतर्फे बाजू मांडली.
-----------------
म्हणून घेतली गंभीर दखल
२०१७ मध्ये आरोपी मेश्राम व खापेकर यांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. त्या अर्जांवरील सुनावणीदरम्यान, सीबीआयने बँकेचे उच्चाधिकारी सहकार्य करीत नसल्यामुळे प्रकरणाचा तपास रखडला असल्याची माहिती दिली होती. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन ही स्वतंत्र याचिका दाखल करून घेतली होती. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक निर्देशांमुळे आरोपींविरुद्ध खटले दाखल झाले आहेत.