राकेश घानोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पत्नीला वाजवी पोटगी देणे ही पतीची जबाबदारी आहे. पतीला गंभीर आजार जडला म्हणून ही जबाबदारी संपत नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी एका प्रकरणात दिला.अमरावती कुटुंब न्यायालयाने पत्नीची मासिक पोटगी वाढवून पाच हजार रुपये केली होती. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्याला २००९ पासून गळ्याचा कर्करोग आहे. त्यामुळे पत्नीची पोटगी वाढविण्याचा निर्णय अवैध ठरविण्यात यावा असे त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा खारीज करून पतीला गंभीर आजार असला तरी, त्याची पत्नीला वाजवी पोटगी देण्याची जबाबदारी संपत नाही असे स्पष्ट केले. पत्नीला गर्भाशयाचा आजार आहे. ही बाबदेखील हा निर्णय देताना लक्षात घेण्यात आली.पती पोलीस कॉन्स्टेबल असून त्याने स्वत:चे मासिक वेतन १३ हजार ३२१ रुपये सांगितले. परंतु, त्याने यासंदर्भात कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही. परिणामी त्याच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवण्यात आला नाही. सुरुवातीला २००२ मध्ये पत्नीला १००० व तिच्या मुलीला ५०० रुपये पोटगी मंजूर झाली होती. त्यानंतर पत्नीने पोटगी वाढवून मिळण्यासाठी अर्ज केला असता २०१५ मध्ये तिची मासिक पोटगी वाढवून ५००० रुपये करण्यात आली.
तांत्रिक आक्षेप फेटाळलापत्नीचे पहिले लग्न कायम असल्यामुळे ती पोटगीसाठी पात्र नाही हा पतीचा तांत्रिक आक्षेप उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. पत्नीने पोटगीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १२५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला त्यावेळी हा आक्षेप घ्यायला हवा होता. तसे न केल्यामुळे पोटगीचा आदेश अंतिम झाला. कलम १२७ अंतर्गत पोटगी वाढविण्यासंदर्भातील प्रकरणात हा आक्षेप ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने सांगितले.