लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या भितीने देशात ‘लॉकडाऊन’ असल्याने, विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांचे काम बंद आहे. बहुतांश कंपन्यांनी ‘लॉकडाऊन’च्या काळात आपल्याकडिल कर्मचाऱ्यांना रजा देताना पगार मिळण्याची हमी दिली आहे. मात्र, अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाईन सामान पुरवठा करणाऱ्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांनी आपल्या डिलिव्हरी बॉईजना विनावेतन रजेवर पाठविले आहे. त्यामुळे, लॉकडाऊनच्या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती ढासळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांचा जगभरातील कारभार अरबो रुपयांचा आहे. या कंपन्यांनी नागरिकांना घरबसल्या गरजेच्या वस्तू मिळण्याची सवय लावली आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे जगभरातील सगळा कारभार थंडबस्त्यात गेला आहे. पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या खाजगी कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांचे हित अशा संकटाच्या काळात जपण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, हातावर पोट असणाºया याच कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉईज सध्या आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. नागपुरात अशा कंपन्यांचे हजारावर डिलिव्हरी बॉईज आहेत. या कंपन्यांकडून काही डिलिव्हरी बॉईज स्वत: नेमलेले आहेत तर काही मिनी स्टोअर म्हणून डिलिव्हरी बॉईजची नेमणूक केली आहे. ग्राहकांनी ऑनलाईन वस्तु मागविल्यानंतर कंपन्या त्या वस्तू याच डिलिव्हरी बॉईज आणि मिनि स्टोअरकडे पाठवते आणि हे बॉईज ग्राहकांपर्यंत त्या वस्तू इमानेइतबारे पोहोचवत असतात. या बॉईजच्या भरवशावरच या कंपन्यांचा विश्वास ग्राहकांमध्ये निर्माण झाल्यामुळे त्यांचे जाळे पसरले आहे आणि अरबो रुपयांचा लाभ या कंपन्या मिळवत आहेत. प्रत्येक डिलिव्हरीमागे १३ रुपये कमीशन बॉईज व मिनी स्टोअरला प्रदान केले जाते. अशा तºहेने प्रत्येक बॉईजला महिन्याकाठी ७०० ते एक हजार डिलिव्हरी मिळत असतात. त्याअनुषंगाने दहा ते १३ हजार रुपयेपर्यंत मानधन या बॉईजला मिळत असते. मात्र, लॉकडाऊनच्या या काळात त्यांचे काम बंद पडल्याने, ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शिवाय कंपन्यांनी या बॉईजसाठी विशेष अशी कोणतीच तरतूद केलेली नाही. कंपन्यांनी याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे.राज्य सरकारने लक्ष घालावे मी अ‍ॅमेझॉन या ई-कॉमर्स कंपनीमध्ये पार्सल डिलिव्हरीचे काम करतो. माझ्यासारखे अनेक जण डिलिव्हरी बॉय म्हणून येथे कार्यरत आहेत. कोरोना या वैश्विक महामारीमुळे कंपनीचे काम सध्या बंद पडले आहे. त्यामुळे, आमच्याकडे कोणतेही काम नाही. या स्थितीत राज्य सरकारने मध्यस्थी करून कंपनीकडून आमच्या पगाराचे नियोजन करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी अमर पिसाळ यांनी केली आहे.