अमित गांधीचे ३० वर्षे कारावासाच्या शिक्षेला आव्हान : हायकोर्टात याचिका

शेजारी राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून त्यानंतर तिला दगडाने ठेचून निर्दयीपणे ठार मारणारा गुन्हेगार अमित गजानन गांधी याने ३० वर्षे कारावासाच्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. २१ एप्रिल २०१७ रोजी राज्य सरकारने अमितला ३० वर्षे कारावासाच्या गटात टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर अमितचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध असून आपल्याला २२ वर्षे कारावासाच्या गटात टाकायला पाहिजे होते, असे त्याचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देअल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार व खून प्रकरणात शिक्षा भोगणारा कैदी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेजारी राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून त्यानंतर तिला दगडाने ठेचून निर्दयीपणे ठार मारणारा गुन्हेगार अमित गजानन गांधी याने ३० वर्षे कारावासाच्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. २१ एप्रिल २०१७ रोजी राज्य सरकारने अमितला ३० वर्षे कारावासाच्या गटात टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर अमितचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध असून आपल्याला २२ वर्षे कारावासाच्या गटात टाकायला पाहिजे होते, असे त्याचे म्हणणे आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४३२ मध्ये बंदिवानांची शिक्षा स्थगित किंवा माफ करण्याची तरतूद आहे. त्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात १४ वर्षे कारावास भोगलेल्या कैद्याला मुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. अमित १८ वर्षांवर काळापासून कारागृहात असून शिक्षा माफी पकडून त्याचा एकूण कारावास सुमारे २३ वर्षे होतो असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. अमितच्या वडिलांनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी राज्य सरकारला अर्ज सादर करून त्याला कायमचे सोडण्याची मागणी केली होती. त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही म्हणून, अमितने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पात्र बंदिवानांना कायद्यातील तरतुदीनुसार कारागृहातून मुक्त करण्यासंदर्भात सरकारची भूमिका उदासीन आहे. त्यामुळे बंदिवानांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत आहे असे त्याने याचिकेत म्हटले होते. त्या याचिकेत न्यायालयाने अमितच्या वडिलांच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने अमितला ३० वर्षे कारावासाच्या गटात टाकण्याचा निर्णय घेतला. अमितला जन्मठेपेची शिक्षा झाली असून त्यांतर्गत त्याला ३० वर्षाचा कारावास भोगावा लागणार आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारे मिळणाऱ्या शिक्षामाफीचा कालावधी पकडला जाईल. न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय लक्षात घेता अमितची ती याचिका फेटाळून त्याला निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार त्याने उच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले. प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने गृह विभागाचे सचिव, कारागृह महानिरीक्षक व नागपूर मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. अमिततर्फे अ‍ॅड. नीतेश समुंद्रे यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे अमितचे प्रकरण
जुलै-१९९८ मध्ये अमितने शेजारीच राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला विविध प्रकारची आमिषे दाखवून सायकलने कोराडीतील श्री महालक्ष्मी जगदंबा मंदिरामागील निर्जन भागात नेले. घटनेपूर्वी त्या मुलीच्या व अमितच्या कुंटुंबाचे चांगले संबंध होते. त्यामुळे अमितच्या मनातील कट मुलीच्या लक्षात आला नव्हता. ती विश्वासाने अमितसोबत गेली होती. अमितने ओळखी व विश्वासाचा फायदा घेतला. त्या निर्जन ठिकाणी अमितने सुरुवातीला मुलीवर पाशवी बलात्कार केला. त्यानंतर मुलीचा दगडाने ठेचून निर्घृण खून केला. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी गुराख्याला मुलीचा मृतदेह आढळून आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तपासचक्रे फिरवून अमितला अटक केली. ३० ऑक्टोबर २००२ रोजी सत्र न्यायालयाने अमितला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. परिणामी, अमितने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अमितचे कमी वय लक्षात घेता फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परिवर्तित केली.