गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या अटल मिशन फॉर रिज्युव्हेशन अ‍ॅन्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) योजनेतून मनपाला ऑक्टोबर २०१६ मध्ये २२६ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. यातून २४ बाय ७ योजना संपूर्ण शहरात राबविणे व लोकसंख्येनुसार जलकुंभांची निर्मिती अशी कामे अजूनही पूर्ण झालेली नाही. मनपा आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात २४ बाय ७ योजनेसाठी ७८ कोटी तर १० जलकुंभांच्या बांधकामासाठी ७२.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र आर्थिक स्थिती विचारात घेता या खर्चाला मंजुरी नसल्याने अमृत योजना आर्थिक चक्रात अडकण्याची शक्यता आहे.
शहरातील पाणी गळती रोखणे व ३० टक्के पाईपलाईन बदलण्याचे काम करणे अपेक्षित होते. लाइन बदलण्याचे काम पूर्ण झाले. परंतु गळती थांबलेली नाही. नागपूर शहरात २०११-१२ या वर्षापासून २७ बाय ७ योजना राबविली जात आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील नागरिकांना २४ तास पाणी मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. अर्धा शहरात यासाठी पाईपलाईन बदलण्यात आल्या. परंतु या भागात २४ तास पाणी मिळत नाही. नागपूर शहराला दररोज ६५० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. यात मोठ्या प्रमाणात गळती आहे. योजना पूर्ण झाली तर गळती रोखण्यात यश येईल. असा दावा प्रशासनातर्फे केला जात आहे. याचा विचार करता संपूर्ण शहरात योजना राबविण्यासाठी आयुक्तांनी २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात ७८ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र आर्थिक स्थिती बघता हा निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमीच आहे.
पाईपलाईन व जलकुंभासाठी ७२.५० कोटी
मनपा क्षेत्रातील अधिकृत, अनधिकृत, स्लम भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनेचे विस्तारीकरण करण्याची गरज आहे. सुधारित प्रस्तावानुसार १७ जलकुंभ व ३७७ कि.मी. लांबीची पाईपलाईन प्रस्तावित आहे. यातील ११७ कि.मी. लाईन अजूनही शिल्लक आहे. १० जलकुंभांची कामे झालेली नाहीत. यासाठी आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात ७२.५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या खर्चाला मंजुरी मिळालेली नाही.
अर्थसंकल्प म्हणजे कागदी घोडे
आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा योजनेसाठी १५०.५० कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु तरतूद असलेले शीर्षक अद्याप सुरू केलेले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील आकडे हे कागदी घोडे आहेत. प्रत्यक्षात कामे करावयाची असल्यास यासाठी निधी उपलब्ध करण्याची गरज आहे. तरतूद करायची पण निधी द्यायचा नाही. यातून विकासकामे कशी होणार?
- विजय झलके, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती