- योगेश पांडेनागपूर : महायुतीत सहभागी असलेल्या १४ पक्षांचे नेते-पदाधिकारी मेळाव्याच्या माध्यमातून एकत्रित आले व कार्यकर्त्यांच्या घोषणाबाजीत शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले. निवडणूक जिंकायची असेल, तर महिला आघाडीला जबाबदारी घेत पुढाकार घ्यावा लागेल व समाजातील जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचावे लागेल, असा नेत्यांचा सूर होता. भाजपच्या महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनीदेखील त्यांच्या भाषणात महिलाशक्तीचाच नारा दिला. मात्र, प्रत्यक्षात मंचावर ४५ हून जास्त पदाधिकारी बसले असता त्यात केवळ एकच महिला असल्याचे चित्र होते. सभागृहात उपस्थित असलेल्या महिला कार्यकर्त्यांमध्ये याचीच दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती.
मेळाव्यात १४ पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यात भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), पिरिपा, आरपीआय (आठवले), ब.वि.आ., जे.एस.एस., आरएसपी, पीजेपी, स्वाभिमान, रयत क्रांती संघटना, भीमसेना, बरिएमं, शिवसंग्राम यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. मंचावर विद्यमान आमदार, माजी खासदार-आमदारांसह सर्वच प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. मंचावर ४५ हून अधिक नेते-पदाधिकारी बसले होते. मात्र, प्रत्यक्षात यात शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या अनिता जाधव या एकच महिला उपस्थित होत्या. चित्रा वाघ यांनी भाषणादरम्यान महिला अत्याचाराच्या आरोपींची वाढविलेली शिक्षा, कठोर कायदे, महिला सक्षमीकरण, महिलांपर्यंत योजनांचे महत्त्व पोहोचले, तर त्या जुळतील हे मुद्दे मांडले. महिला आघाडीची किती जास्त जबाबदारी आहे हेदेखील पटविण्याचा प्रयत्न केला. ५० टक्के मतदार महिला आहेत असे बोलत त्यांनी महिला मतदान वाढविण्याचे आवाहनदेखील केले. इतकेच काय तर छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेशच्या विजयात महिला योजना व महिला मतदानाचा कसा फायदा झाला यावरदेखील प्रकाश टाकला. मात्र, वाघ असे बोलत असताना प्रत्यक्षात मंचावर मात्र त्यांच्याव्यतिरिक्त आणखी एकच महिला उपस्थित असल्याने विविध प्रश्न उपस्थित होत होते.
-पक्षातील नेत्यांनी आता तरी विचार करावायाबाबत भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या काही महिला पदाधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता सर्वांनीच नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवरच भावना व्यक्त केल्या. महिला मतदारांची निवडणुकीत मौलिक भूमिका राहणार आहे. महिला सक्षमीकरण होत असून, राजकारणातदेखील अनेक महिलांनी स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करून दाखविले आहे. अशा स्थितीत लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसोबतच संघटनेतील निर्णयप्रक्रियेतदेखील महिलांना स्थान देण्याबाबत नेत्यांनी विचार केला पाहिजे, असा महिला पदाधिकाऱ्यांचा सूर होता.