लाेकमत न्यूज नेटवर्क
कामठी : प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी कामठी तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने पंचायत समिती कार्यालयासमाेर धरणा देत आंदाेलन करण्यात आले. यावेळी अंगणवाडी सेविकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्याच्या नावे असलेले निवेदन खंडविकास अधिकारी अंशुजा गराटे यांच्याकडे साेपविले.
राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविकांना पोषण ट्रॅकर ॲप्स दिले आहे. पूर्वीच्या अंगणवाडी सेविकांचे शिक्षण इयत्ता दहावीपर्यंत झाले असल्याने त्यांना या ॲपमध्ये इंग्रजीमध्ये माहिती नाेंदवावी लागत असल्याने त्यांना फार त्रास होतो. त्यामुळे या ॲपमध्ये मराठीत माहिती नाेंदविण्याची सुविधा करून द्यावी. अंगणवाडी सेविकांना शासनानाने दिलेले माेबाईल हॅण्डसेट जुने झाले असल्याने त्या माेबाईलमध्ये पोषण ट्रॅकर ॲप्स डाऊनलाेड हाेत नाही. त्यामुळे नवीन माेबाईल देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी या निवेदनात केली आहे.
शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन पोषण ट्रॅकरला जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेटवर्क व तांत्रिक बाबींमुळे ॲपमध्ये अपलाेड केलेली माहिती वरिष्ठांना मिळत नसल्याने मानधनात कपात केली जाते. त्यामुळे ही पद्धती चुकीची असल्याचा आराेप करीत ती रद्द करण्याची मागणी अंगणवाडी सेविकांनी केली आहे.
काेराेना संक्रमण काळात अंगणवाडी सेविकांना सॅनिटायझर, मास्क, पीपीई कीट ही सुरक्षेची साधाने देण्यात आली नाही. त्यामुळे कामठी शहरातील दोन अंगणवाडी सेविकांचा काेराेनामुळे मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने अद्याप काेणतीही आर्थिक मदत दिली नाही. ही मदत तातडीने देऊन अंगणवाडी सेविकांचा आराेग्य विमा काढण्याची मागणीही त्यांनी या निवेदनात केली आहे. या मागण्या मान्य न केल्यास तीव्र आंदाेलनाचा इशाराही दिला आहे.
आंदाेलनात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्याम काळे, तालुकाध्यक्ष आशा पाटील, सचिव सीमा गजभिये, मंदार कपाळे, संघमित्रा पाटील, छाया कडू, ज्योती अंडरसायरे, जयश्री चहांदे यांच्यासह तालुक्यातील विविध गावांमधील अंगणवाडी सेविका सहभागी झाल्या होत्या.
....
शासनाच्या निर्णयात विराेधाभास
लाभार्थी बालकांचा आधार कार्ड क्रमांक जोडल्याशिवाय त्यांना पूरक पोषण आहारचा लाभ देता येत नाही. ही अट पोषण ट्रॅकर ॲप्समध्ये घालण्यात आली आहे. दुसरीकडे बालकांचा आधार कार्ड क्रमांक नसला तरी त्यांना पाेषण आहार देणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. वास्तवात अनेक बालकांकडे आधार कार्ड क्रमांक नाही. त्यामुळे ही अट जाचक असून, विराेधाभास निर्माण करणारी आहे, असेही अंगणवाडी सेविकांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
===Photopath===
170621\img_20210617_121059.jpg
===Caption===
पंचायत समिती कार्यालयासमोर विविध मागण्यासाठी अंगणवाडी सेविका निदर्शने करताना