लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अश्लीलता, हिंसकता व अभद्र संवादांनी भरलेल्या वेब सिरियल्समुळे भारतीय संस्कृती व नैतिकतेची ऐशीतैशी होत असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. अॅड. दिव्या गोंटिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधी व न्याय मंत्रालय व नागपूर पोलीस आयुक्तांना नोटीस बजावून या याचिकेतील आक्षेपांवर ३१ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सध्या वेब सिरियल्स अनियंत्रित आहेत. त्यांना पारंपरिक माध्यमांप्रमाणे कोणतीही मार्गदर्शकतत्त्वे लागू नाहीत. सध्या नेटफ्लिक्स, एएलटी बालाजी, यूट्यूब, हॉटस्टार, अॅमॅझॉन प्राईम व्हिडिओ, वूट, विमियो इत्यादी वेबसाईटवर नवनवीन सिरियल्स प्रसारित केल्या जात आहेत. सेन्सॉरशिप नसल्यामुळे सिरियल्स मूळ स्वरुपात पे्रक्षकांना दाखविल्या जात आहेत. बहुतांश वेब सिरियल्स नग्नता, अश्लील संवाद व हिंसक प्रसंगांनी भरलेल्या असतात. रंजकता वाढविण्यासाठी महिलांना चरित्रहीन दाखविले जाते. धार्मिक भावना भडकविणारे प्रसंग दाखविले जातात. राजकीय नेत्यांना शिवीगाळ केली जाते. गेल्या काही महिन्यांत प्रचंड लोकप्रियता वाढल्यामुळे मोठमोठ्या माध्यम कंपन्या वेब सिरियल्सची निर्मिती करीत आहेत असे याचिकाकर्तीने विविध वेब सिरियल्सची उदाहरणे देऊन याचिकेत नमूद केले आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अॅड. श्याम देवानी व अॅड. साहील देवानी यांनी कामकाज पाहिले.तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर परिणामवेब सिरियल्सचा सर्वाधिक दुष्परिणाम तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर होत आहे. परिणामी, यासंदर्भात तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रसारण संहितेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तर, प्रेस कौन्सिलद्वारे प्रिंट मीडिया नियंत्रित केला जातो. वेब सिरियल्सकरिता असे नियंत्रक नाहीत. त्यामुळे या माध्यमाचा दुरुपयोग केला जात आहे असेही याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.
वेब सिरियल्सवरील आक्षेपांवर उत्तर द्या; हायकोर्टाचा आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 06, 2018 12:31 PM
अश्लीलता, हिंसकता व अभद्र संवादांनी भरलेल्या वेब सिरियल्समुळे भारतीय संस्कृती व नैतिकतेची ऐशीतैशी होत असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
ठळक मुद्दे केंद्र सरकार व पोलीस आयुक्तांना नोटीस