नागपूर : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगामध्ये बाजू मांडण्यासाठी मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी नागपूर सकल मराठा समाजाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनातून केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा गायकवाड आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. या घडामोडीनंतर आरक्षणच्या दृष्टीने राज्य सरकारने दुसरा आयोग स्थापित केला आहे. ही स्वागतार्ह बाब असली तरी मराठा समाजासंबंधित असलेल्या या आयोगात एकही मराठा तज्ज्ञांची नियुक्ती नसल्याबद्दल पत्रात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. आरक्षण संदर्भातील अभ्यासक डॉ. अंबादास मोहिते (अमरावती) व सामाजिक अभ्यासक तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे निवृत्त परीक्षा नियंत्रक प्रशांत मोहिते यांची नावे या पत्रातून आयोगासाठी सुचविण्यात आली आहेत.
मराठा व्यक्ती आयोगात असल्यास योग्यपणे अध्ययन होणार नाही, असे कारण सरकारकडून पुढे केले जाणार असेल तर ते संयुक्तिक ठरणार नाही. सरकारची ही भूमिका असेल तर, ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही जाती-समाजाबद्दल होणाऱ्या समितीमध्ये ही दक्षता घ्यावी लागेल. सरकारने सर्व बाबींचा विचार करून मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी, अशी मागणी या पत्रातून नागपूर सकल मराठा समाजाचे मुख्य संयोजक डॉ. मुधोजी भोसले, संयोजक नरेंद्र मोहिते यांनी केली आहे.