लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्ह्यात अनेक भागातील पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे. परिणामी बोअरवेल खोदण्याच्या मर्यादा आखून दिल्या आहेत. परंतु उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील पाण्याची टंचाई लक्षात घेता, २०० फुटापर्यंत बोअरवेल करण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती व जलव्यवस्थापन समितीची ऑनलाईन बैठक गुरुवारी पार पडली. यात या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उन्हाळ्यात ग्रामीण भागामध्ये पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागतात. त्यामुळे २०२०-२१ च्या पाणीटंचाईसंदर्भात नियोजन करण्यासाठी सर्व पंचायत समितीस्तरावर सर्व पदाधिकारी टंचाईबाबत सभा घेऊन भाग-२ व भाग-३ चे नियोजन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्ह्यात बोअरवेल आहे. परंतु, काही ठिकाणच्या बोअरवेल अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. त्यामुळे मानकानुसार संबंधित गावात बोअरवेलची संख्या अधिक दिसते. ती संपूर्ण माहिती घेऊन रेकॉर्ड कमी करण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना सूूचना करण्यात आल्या.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा परिसरात अनेक ठिकाणी ट्रान्सफार्मर आहेत. शाळा सुरू होण्यापूर्वी तात्काळ सर्व ट्रान्सफार्मर त्या ठिकाणाहून हलविण्यात यावे, असा ठराव घेण्यात आला. एमजीनरेगाअंतर्गत ज्या मंजूर पांदण रस्त्याचे मातीकाम झाले आहे, अशा रस्त्यांवर मुरुम टाकण्याचे काम एमजीनरेगाअंतर्गत या वर्षातील नियोजननात प्रस्तावित करण्याबाबत सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना करण्यात आल्या. तसेच जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्व तालुक्यातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांवर बीओटी तत्त्वावर त्या क्षेत्रातील आवश्यकतेनुसार नियोजन करून जि.प.चे उत्पन्न वाढीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित जागेवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमण आहे. त्या संबंधित व्यक्तींवर तात्काळ एफआयआर करून योग्य कारवाई करण्याच्या सूचना याप्रसंगी करण्यात आल्या.