शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

सर्वोच्च न्यायालयात जाणार पुरातत्त्व विभाग; नागपूर ओल्ड हायकोर्ट इमारत प्रकरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 30, 2018 12:40 PM

वसीम कुरैशी।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशावरून सिव्हिल लाईन्सस्थित ओल्ड हायकोर्ट इमारत परिसरातील जुने बांधकाम तोडण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. नागपूर केंद्राने यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली आहेत.नागपूर केंद्राच्या अधीक्षक पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ डॉ. आय. ए. हाश्मी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ...

ठळक मुद्देआवश्यक कागदपत्रे गोळा झाली

वसीम कुरैशी।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशावरून सिव्हिल लाईन्सस्थित ओल्ड हायकोर्ट इमारत परिसरातील जुने बांधकाम तोडण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. नागपूर केंद्राने यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली आहेत.नागपूर केंद्राच्या अधीक्षक पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ डॉ. आय. ए. हाश्मी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९४० मध्ये ब्रिटिश सरकारने ओल्ड हायकोर्ट इमारत व अन्य महत्त्वाचे बांधकाम केले होते. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सर्व ऐतिहासिक इमारतींचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. त्यानंतरही उच्च न्यायालयाने गेल्या २६ मार्च रोजी ओल्ड हायकोर्ट परिसरातील जुने बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशात संबंधित बांधकामाला कॅन्टीन संबोधण्यात आले. परंतु, नागपूर केंद्राने येथील कॅन्टीन आधीच तोडली आहे. तोडलेले बांधकाम ओल्ड हायकोर्टच्या टंकलेखकांसाठी उभारण्यात आले होते. त्यामुळे ते बांधकाम कॅन्टीन होते हे उच्च न्यायालयाला कुणी सांगितले, हे स्पष्ट होणे आवश्यक झाले आहे. बांधकाम तोडण्यापूर्वी विभागाला माहिती विचारायला हवी होती. ही जागा अस्थायी पार्किंगसाठी दिली जाणार आहे. जुने बांधकाम तोडण्यासाठी नॅशनल मॉन्युमेंट अ‍ॅथॉरिटीची अनुमती आवश्यक असते. या प्रकरणात तशी परवानगी नाही.

आक्षेप व सूचना का नाही दिल्याप्राथमिक अधिसूचनेनंतर जाहिरातीद्वारे आक्षेप व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु, कुणीही अस्थायी पार्किंगसाठी सूचना केल्या नाहीत. अधिसूचनेमध्ये ओल्ड हायकोर्ट परिसराच्या १८ हजार २२८ वर्गमीटर क्षेत्रफळाचा उल्लेख आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश अवैध असून, त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.- डॉ. आय. ए. हाश्मी, अधीक्षक पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ, नागपूर केंद्र.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय